- गिरफ्तारी के दस्तावेजों में विरोधाभास से खुला मामला
- फर्रुखाबाद में मुहम्मद यासीन की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में
- हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व थानाध्यक्ष राकेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई
फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेजों और अदालत में पेश किए गए तथ्यों में कथित विरोधाभास का मामला पूर्व थानाध्यक्ष के लिए कानूनी मुश्किलें खड़ी कर गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्व थानाध्यक्ष राकेश सिंह के खिलाफ आपराधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर मुहम्मद यासीन की गिरफ्तारी के संबंध में कथित तौर पर गलत तथ्य तैयार करने और हाईकोर्ट को गुमराह करने का आरोप है।
मामला उस समय गंभीर हो गया, जब मुहम्मद यासीन के गिरफ्तारी मेमो और हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत जानकारी में अंतर सामने आया। अदालत ने इस विरोधाभास को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने राकेश सिंह को निलंबित कर दिया था। अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से मामला विभागीय कार्रवाई के साथ आपराधिक जांच के दायरे में भी आ गया है।
आत्महत्या के मामले से शुरू हुआ था पूरा विवाद
मामले की शुरुआत जहानगंज थाना क्षेत्र की एक युवती की मौत से हुई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आठ सितंबर 2026 को युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आरोप था कि मुहम्मद यासीन द्वारा कथित प्रताड़ना के कारण युवती ने यह कदम उठाया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108, यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कार्रवाई की थी।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, यासीन की गिरफ्तारी 14 सितंबर को हुई थी। हालांकि, यासीन ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर दावा किया कि वह 13 सितंबर को अपने अधिवक्ता के साथ जांच में सहयोग करने थाने गया था, जहां उसे हिरासत में ले लिया गया। यासीन ने अपनी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने उसे कानून के अनुसार गिरफ्तारी के पूरे कारण नहीं बताए थे।
एक ही गिरफ्तारी, लेकिन दस्तावेजों में अलग-अलग तथ्य
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया, जब हाईकोर्ट ने यासीन को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रिकॉर्ड की तुलना की। यासीन को दिए गए गिरफ्तारी के कारणों वाले दस्तावेज में केवल भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 का उल्लेख था।
वहीं, पुलिस की ओर से प्रस्तुत प्रति में मुकदमा दर्ज होने और युवती को कथित रूप से प्रताड़ित किए जाने के साक्ष्य मिलने जैसी अतिरिक्त जानकारियां भी शामिल थीं। अदालत ने पाया कि दोनों दस्तावेजों में महत्वपूर्ण अंतर था। खंडपीठ ने आशंका जताई कि गिरफ्तारी के कारणों से संबंधित अतिरिक्त तथ्य बाद में जोड़े गए, ताकि गिरफ्तारी को न्यायिक प्रक्रिया में उचित ठहराया जा सके।
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, गिरफ्तारी को बताया अवैध
चार नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार और कारण संबंधित व्यक्ति को विधि के अनुरूप बताना आवश्यक है। पुलिस द्वारा बाद में तैयार या संशोधित किए गए दस्तावेज इस कानूनी जिम्मेदारी की पूर्ति नहीं कर सकते।
हाईकोर्ट ने यासीन की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो। इसके साथ ही फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक को संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 14 के अंतर्गत प्रासंगिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराने और सात दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
पहले निलंबन, फिर पूर्व थानाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा
हाईकोर्ट के आदेश के बाद फर्रुखाबाद की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने तत्कालीन जहानगंज थानाध्यक्ष राकेश सिंह को निलंबित कर दिया। उनके स्थान पर निरीक्षक बृजमोहन पाल को थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
आठ नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, नए थाना प्रभारी की ओर से पूर्व थानाध्यक्ष राकेश सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में गिरफ्तारी से संबंधित तारीखों और दस्तावेजों में विरोधाभास का भी उल्लेख किया गया है।
थाना प्रभारी बृजमोहन पाल ने बताया कि मुकदमे की विवेचना किस अधिकारी को सौंपी जाएगी, इसके लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा गया है। वहीं, इस मामले में हाईकोर्ट ने इस प्रकरण की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 के लिए निर्धारित की है। अदालत ने पुलिस अधीक्षक से अपने आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट भी मांगी है।