सीधी । प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने एक साल पूरा हो रहा है। इस एक साल की अवधि में कोरोना की विषम परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश सरकार ने गरीबों, किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए अनेकानेक कार्य किए हैं। कमलनाथ सरकार जहां लोगों की छोटी-छोटी जरूरतों को पैसे न होने की बात कहकर पैसे का रोना रो रही थी, वहीं शिवराज सरकार ने खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद किसानों, मजदूरों के खातों में 1.18 लाख करोड़ की राशि डाली है।
उक्त आशय के विचार प्रदेश स्तर पर तय किए गए प्रवक्ता के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष इन्द्र शरण सिंह ने पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहीं । आज पत्रकार वार्ता प्रदेश के सभी जिला केन्द्रों पर आयोजित की गई ।
पत्रकार वार्ता का संचालन जिला मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र मणि दुबे ने किया।
भाजपा जिला अध्यक्ष श्री चौहान ने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने बीते एक वर्ष में गरीबों को उनका हक लौटाया है, जिसे कमलनाथ सरकार ने योजनाएं बंद करके छीन लिया था। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार का एक वर्ष पूरा होने पर ‘सेवा का संस्कार, विकास की रफ्तार, अभिनंदन भाजपा सरकार’ थीम पर प्रदेश भर में 22 से 25 मार्च तक कार्यक्रम आयोजित करेगी और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी प्रदेश की जनता को देगी।
दुर्भावना से काम कर रही थी कमलनाथ सरकार
जिला अध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि सत्ता में आते ही कमलनाथ सरकार ने वैचारिक आक्रमण शुरू कर दिए थे। उस सरकार ने आते ही वल्लभ भवन में प्रत्येक माह की पहली तारीख को गाया जाने वाला वंदेमातरम् गान बंद करवा दिया। श्रद्धा और आस्था के केंद्र मीसाबंदियों की सम्माननिधि को बंद कर दिया। कांग्रेस के नेता दिग्विजयसिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात करते थे और उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए कमलनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय से सुरक्षा हटा दी। कमलनाथ सरकार ने दिग्विजयसिंह के इशारे पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लाद दिये गए। भूमाफिया के नाम पर पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाने लगा।
भ्रष्टाचार और खींचतान से गिर गई झूठ बोलकर बनी एक्सीडेन्टल सरकार
श्री चौहान ने कांग्रेस पर तीब्र प्रहार करने हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों से झूठ बोलकर, छल-कपट करके मध्यप्रदेश में जो सरकार बनाई थी, वो भ्रष्टाचार और आपसी खींचतान के कारण चली गई। कैबिनेट के निर्णय बंटाढार दिग्विजय सिंह के इशारे पर लिए जाते थे, जो लोकतंत्र पर प्रहार जैसा था। खुद सरकार के मंत्रियों ने कई बार यह बात कही। कमलनाथ ने प्रदेश की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख 43 हजार घर मेचिंग ग्रांट न होने का बहाना बनाकर लौटा दिये। लेकिन जब उन्हीं कमलनाथ के पीए के घर पर आयकर का छापा पड़ा, तो 283 करोड़ रूपए मिले। कमलनाथ के पास भ्रष्टाचार करने से लेकर आइफा अवार्ड तक के लिए पैसा था, लेकिन गरीब जनता के कल्याण के लिए पैसा नहीं था।
प्रदेश में तबादला उद्योग, भ्रष्टाचार और अराजकता चरम पर थी। उमंग सिंगार, गोविंद सिंह और अन्य मंत्रियों ने सरकार पर शराब माफिया और खनन माफिया के प्रभाव में काम करने के आरोप लगाए। आखिरकार गरीबों का हक छीनने वाली उस सरकार को जाना पड़ा। ज्योरादित्य सिंधिया जी एवं उनके साथियों ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया और चौथी बार प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार बनी,और प्रदेश की जनता ने राहत की सांस ली।
भाजपा सरकार ने किया वैश्विक महामारी कोरोना से मुकाबला
श्री चौहान ने कहा कि फरवरी, 2020 में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस से संबंधित एडवायजरी जारी कर दिए जाने के बावजूद कमलनाथ सरकार राजनीतिक उठापटक में लगी रही। कोरोना संकट से निपटने की दिशा में कोई भी कदम उस सरकार द्वारा नहीं उठाया गया था। महामारी से निपटने के उपाय करने की बजाय कमलनाथ भोपाल एवं इंदौर में आइफा अवार्ड की तैयारियों को लेकर बैठकें कर रहे थे।
लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आते ही कोरोना संकट को गंभीरता से लिया और कोरोना को रोकने के लिए निरंतर प्रयास किए। जहां एक ओर कोरोना फाइटर्स की हौसला अफजाई के लिए उनका अभिनन्दन किया वही दूसरी ओर अस्पतालों में व्यवस्थाएं की, संसाधन जुटाए। प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के आव्हान पर मध्यप्रदेश सरकार एवं संगठन ने मिलकर प्रवासी मजदूरों के लिए अभियान चलाया। कोई परिवार भूखा न सोये, बाहर से आने वाले मजदूरों के लिए समुचित व्यवस्था हो सके, इस बात पर जोर दिया गया। जिस प्रकार के संसाधन कोरोना संकट से निपटने के लिए जरूरी हैं, आज वे सब प्रदेश में हैं और हम इस संकट से उबरने में सफल हुए हैं।
विकास और जनकल्याण की योजनाओं में प्रदेश को बनाया अव्वल : जिला अध्यक्ष
प्रदेश की भाजपा सरकार ने कोरोना संकट और आर्थिक संकट होने के बावजूद बीते एक साल में हर क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। गेहूं उपार्जन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश, पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़कर देश में प्रथम स्थान पर आ गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता मानकों के आधार पर मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है। स्व सहायता समूहों को ऋण वितरण के मामले में प्रदेश ने देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जलजीवन मिशन में 25 लाख से अधिक कनेक्शन देकर प्रदेश सरकार देश में तीसरे नंबर पर रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश तीसरे स्थान रहा।
स्ट्रीट वेंडरों को ऋण वितरण करने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड जनरेशन में मध्यप्रदेश ने प्रथम स्थान पाया है। वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी 10 राज्यों में मध्यप्रदेश शामिल हुआ। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में भी प्रदेश ने दूसरा स्थान बनाया है। मध्यप्रदेश अब टाइगर स्टेट होने के साथ ही तेंदुओं की संख्या के मामले में भी प्रथम स्थान पर आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का जो संकल्प लिया उसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन में प्रदेश के इंदौर ने चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कोरोना टीकारण में 75 प्रतिशत फ्रंट लाइन और हेल्थ वर्कर को टीका लग चुका है और इस मामले में मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर है। मध्यप्रदेश में टीकारण का जो प्रथम डोज सकल कवरेज है वह 86 प्रतिशत यानी देश में सर्वाधिक है।
विकास को दी रफ्तार,सबका साथ सबका विकास
इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को सम्बोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकारें कहती थी उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन हमें गर्व है कि कोरोना संकट के बावजूद मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों, स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य हितग्राहियों के खातों में 1 लाख, 18 हजार करोड़ रूपए की राशि डालकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि योजना के लिए पात्र किसानों की सूची तक केंद्र को नहीं भेज रही थी, लेकिन हमें गर्व कि मध्यप्रदेश में 78 लाख किसानों को 5474 करोड़ रूपए से अधिक राशि किसानों के खातों में डाली गई है। मुख्यमंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत 57 लाख किसानों को 1150 करोड़ रूपए का भुगतान मध्यप्रदेश की सरकार ने किया है। अब तक 44 लाख से अधिक किसानों को बीमे की राशि 8800 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
प्रदेश सरकार ने चुनौती को अवसर में बदला
सरकार ने 5 महीने के रिकॉर्ड समय में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों का निर्माण कराया। इसी के चलते पहले देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 75 हजार घरों में गृह प्रवेश कराया था एवं 2 दिन पहले गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने 1 लाख से ऊपर मकानों में गरीबों का गृह प्रवेश कराया। श्री सिंह ने कहा कि झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को स्वयं का मकान देने का काम प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी ने मध्यप्रदेश में किया है।
इस अवसर पर प्रमुख रूप से किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उपेन्द्र सिंह चौहान ,जिला महामंत्री डॉ देवेन्द्र त्रिपाठी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी, बाबूलाल कुशवाहा, सोनवर्षा मण्डल अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद द्विवेदी, पूर्व मण्डल अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान, जिला सोसल मिडिया प्रभारी आशीष मिश्रा, उत्कर्ष द्विवेदी, ,सुभम जायसवाल, नीलेश तिवारी, उत्कर्ष द्विवेदी, पुष्पेंद्र शुक्ला, शिरीष शुक्ला सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे ।
भाजपा जिला सीधी मध्य प्रदेश
