आनंद अकेला की विशेष रिपोर्ट
भोपाल। कर्मचारियों में सरकार को लेकर बढ़ रही नाराजगी को देखते हुए शिव सरकार नए बजट में उन्हें बड़ी आर्थिक राहत दे सकती है। इसके लिए सरकार व वित्त मंत्रालय में मंथन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार नए बजट में कर्मचारियों को दो इंक्रीमेंट (वार्षिक वेतन वृद्धि) और बकाया महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा कर सकती है। इसके लिए वित्त विभाग द्वारा तैयारी किए जाने की खबर है।
दरअसल प्रदेश की शिव सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के चलते बीते साल महंगाई भत्ता व राहत में वृद्धि को स्थगित करने के कदम पर चलते हुए प्रदेश में भी इस पर रोक लगा दी थी। यह पांच फीसद की वृद्वि अप्रैल 2020 में की जानी थी। यही नहीं प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों की सालाना वेतनवृद्धि भी नहीं दी गई। अब माना जा रहा है कि सरकार नए बजट में 25 फीसद महंगाई भत्ता और दो वार्षिक वेतन वृद्धि देने की तैयारी कर रही है। हालांकि, पेंशनर्स की महंगाई राहतको लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश के पौने पांच लाख नियमित अधिकारी-कर्मचारी के अलावा स्थायी कर्मी, अध्यापक सहित अन्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को सरकार द्वारा हर साल दो बार बढ़ाया जाता है। करीब पौने दो साल पहले प्रदेश में जुलाई 2019 में महंगाई भत्ता 12 से बढ़ाकर 17 फीसद करने का फैसला किया गया था, जिसके भुगतान के आदेश मार्च 2020 में जारी किए गए थे, लेकिन बाद में इसे लागू करने पर सरकार ने रोक लगा दी थी। जिसकी वजह से अभी कर्मचारियों को 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता ही मिल रहा है। उधर केंद्रीय कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।
वित्त विभाग कर रहा तैयारी
सूत्रों की माने तो साल में दो बार की वृद्धि और जनवरी 2021 में होने वाली वृद्धि को मिला लें तो महंगाई भत्ता 26 प्रतिशत हो जाता है। इसी आधार पर ही वित्त विभाग भी तैयारी कर रहा है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को करना है। इसकी वजह है इससे आने वाला सरकारी खजाने का भार। दरअसल कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक प्रतिशत की वृद्धि देने पर ही खजाने पर लगभग 112 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आता है। वहीं माना जा रहा है कि सरकार बीते और मौजूदा साल की वार्षिक वेतनवृद्धि की भी घोषणा बजट में की जा सकती है।
मुख्यमंत्री दे चुके हैं आश्वासन
इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को स्पष्ट आश्वासन दिया है कि उन्हें चिंता करने की जरूर नहीं है वित्तीय स्थिति बेहतर होते ही सभी लाभ दिए जाएंगे। वैसे भी सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही अनपुयोगी परिसंंपत्ति के सदुपयोग से राजस्व अर्जित करने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है।
