आनन्द अकेला की विशेष रिपोर्ट
भोपाल। मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने सरकारी जमीन पर करोड़ों रुपए के आवासीय और व्यावसायिक निर्माण कार्य कराने की योजना तैयार की है। इसमें सीधी और सिंगरौली जिलों में तो काम शुरू भी हो गया है। प्रदेश में यह काम पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत किया जा रहा है।
हाउसिंग बोर्ड ने इस योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य का काम हाथ में लिया है। पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के सीधी, सिंगरौली और बुरहानपुर में सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि इस काम के लिए यहां डेवलपर्स को ठेका दिया जा चुका है।
हाउसिंग बोर्ड की बैठक में सीधी जिले में कई नए निर्माण कार्य होंगे। सीधी जिले की कलेक्ट्रेट बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है इसे तोड़कर नई बनाई जाएगी। यहां सरकारी आवास भी जर्जर हो चुके हैं, उन्हें तोड़कर नए आवास बनाए जाएंगे। वहीं नया जिला होने के कारण सिंगरौली में भी निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा शुरू की गई पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत इतने बड़े स्तर पहली बार किसी प्राइवेट डेवलपर्स को ठेका मिला है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की मानें तो सीधी में कलेक्ट्रेट भवन, सरकारी आवास और सिंगरौली में भी सरकारी आवास बनाए जाएंगे। एमपी हाउसिंग बोर्ड द्वारा योजना के अंतर्गत फिलहाल प्रदेश के चार जिलों में निर्माण कार्य कराए जाने का काम शुरू किया गया है।
गौरतलब है कि सीधी जिले में कलेक्ट्रेट परिसर पुराना होने के साथ ही अब छोटा भी पड़ रहा है। इसके अलावा यहां बड़े पैमाने पर शासकीय आवासों की कमी है। पिछले काफी समय से सरकार में यह काम पेंडिंग पड़े थे। जिन पर अब तेज गति से काम शुरू किया जा रहा है।
