नेशनल फ्रंटियर, उमरिया। जिले में आज प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई लम्बे समयांतराल के बाद प्रदेश शासन के निर्देशानुसार पुनः शुरू की गई। विदित हो कि कोविड के बढ़ते संक्रमण के दौरान जनसुनवाई को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि जिला कलेक्टर कार्यालय के परिसर में एक शिकायत पेटी के माध्यम से लोगों की समस्या सुनी जा रही थी, लेकिन प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 21 सितंबर से जन समस्याओ के त्वरित निराकरण हेतु पुनः जनसुनवाई उमरिया जिले प्रारंभ कर दी गई है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं अपर कलेक्टर अशोक ओहरी द्वारा जिला अधिकारियो की उपस्थिति में आज जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में जिले भर से 50 से अधिक आवेदकों ने कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्यायें रखी, जिनका कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को मोबाइल के माध्यम से निर्देशित कर निराकरण कराया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालयों तथा जनपद स्तरीय कार्यालयो में भी जनसुनवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई।
सुदुर अंचल से पहुंचे नागरिक :
आज से शुरू हुई जनसुनवाई में ग्राम सलैया से आये राम सरोवर पाण्डेय ने जमीन के नामांतरण पर रोक लगाने, ग्राम चंदवार से आये राम प्रसाद साहू ने विकलांग पेंशन पुनः पेंशन कराने, ग्राम तेंदुआ से आये मंगलू चौधरी ने सीमांकन करानें, सलैया टोला घंघरी से आई सीता बाई केवट ने पट्टा दिलानें, ग्राम सलैया से आये सुदामा काछी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित किए जा रहे आवास से स्टे हटानें, ग्राम सहजनारा से आये प्यारे लाल यादव ने सर्प दंश पर आरबीसी के प्रावधानों के अनुसार राहत राशि दिलानें, कैंप उमरिया से आई परवीन बानों ने धारणा अधिकार के तहत पट्टा दिलानें, ग्राम कछरवार से आये लोगों ने गोठान की भूमि से बेजा कब्जा हटानें, ग्राम सुखदास से आये लोगों ने पीपलटोला हरिजन बस्ती में रोड के लिए जमीन दिलवानें, ग्राम पंचायत लोरहा से आये ग्रामीणोें ने रोजगार सहायक द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने की जांच से संबंधित आवेदन दिया।
ये रहे उपस्थित :
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं अपर कलेक्टर अशोक ओहरी द्वारा जिला अधिकारियो की उपस्थिति में आज जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में उमरिया जिले की खनिज अधिकारी, खाद्य अधिकारी, सहायक आयुक्त सहकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा तहसीलदार बांधवगढ़ सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं कलेक्टर ने जल्द से जल्द नागरिकों की समस्या के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
