कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान की इस हालिया पेशकश का आज समर्थन किया कि मध्यप्रदेश सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों पर जीएसटी वसूलने के लिये अपनी सहमति प्रदान करनी चाहिये। कांग्रेस का आरोप है कि सूबे में इन पदार्थों पर वैट और अन्य करों की भारी वसूली से आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने यहां संवाददाताओं से कहा, पेट्रोलियम पदार्थों पर जीएसटी वसूली के प्रधान के प्रस्ताव का हम जनता के व्यापक हित में समर्थन करते हैं। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार जीएसटी परिषद को जल्द इसकी सहमति दे कि इन पदार्थों पर जीएसटी के अलावा कोई दूसरा कर नहीं वसूला जायेगा। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर मूल्य वर्धित कर (वैट) और अन्य करों की भारी वसूली से अपना खजाना भर रही है। इससे ये पदार्थ आम आदमी के लिये दूसरे सूबों के तुलना में खासे महंगे बने हुए हैं। प्रधान ने मध्य प्रदेश के पांचवें वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 23 अक्तूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुखातिब होते हुए कहा था, प्रदेश में पिछले तीन-चार सालों के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों की खपत में खासी वृद्धि दर्ज की गयी है। मैं अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री जीएसटी वसूली के दायरे में इन पदार्थों को लाने के बारे में सहमति दें। इससे प्रदेश सरकार को कर राजस्व का नुकसान नहीं होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने दो दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में सूबे को अलग-अलग क्षेत्रों में लगभग 5,62,847 करोड़ रुपये के निवेश आशय प्रस्ताव हासिल होने की प्रदेश सरकार की घोषणा को जनता के साथ धोखा करार दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार की यह घोषणा झूठे आंकड़ों के मायाजाल के अलावा कुछ नहीं है।
