प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का इंतजार देशभर के 12.5 करोड़ किसान कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम किसान निधि योजना को शुरू किया था. इस योजना की 10वीं किस्त जनवरी में पांच राज्यों के चुनाव से पहले आ चुकी है.
पिछले साल 15 मई को आई थी किस्त
पीएम किसान की 11वीं किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच आनी है. पिछले साल 15 मई को किस्त पात्र किसानों के खातों में क्रेडिट हो गई थी. लेकिन इस बार इसको लेकर आधिकारिक रूप से कोई अपडेट नहीं दिया गया है. दूसरी तरफ ई-केवाईसी (eKYC) की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च से 31 मई कर दिया गया है. ऐसे में हो सकता है निम्न 5 कारणों से पीएम किसान निधि की किस्त में देरी हो रही है.
कारण नंबर 1 : eKYC
इस साल सरकार ने ई-केवाईसी कराना किसानों के लिए जरूरी कर दिया है. पिछले साल इसको लेकर किसी तरह की बाध्यता नहीं थी. संभावना है कि इस कारण भी पीएम किसान की 11वीं किस्त में देरी हो रही है. पहले इसे कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है. आप पीएम किसान पोटर्ल पर जाकर अपना केवाईसी करा सकते हैं.
कारण नंबर 2 : कृषि योग्य भूमि
योजना की शुरुआत में 5 एकड़ कृषि भूमि से कम वाले किसान की पीएम किसान निधि के लिए मान्य थे. लेकिन अब यह पात्रता नहीं है. अब सभी किसान इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसलिए यह बदलाव भी 11वीं किस्त में देरी होने का कारण हो सकता है.
कारण नंबर 3 : अपात्र लाभार्थियों से वसूली
सरकारी नौकरी करने वाले या आईटीआर फाइल करने वाले किसान इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं. पिछले दिनों ऐसे मामले सामने आए थे कि सरकारी नौकरी करने वालों को भी पीएम किसान निधि मिल रही है. ऐसे लाभार्थियों से निधि का पैसा वापस लौटाने के लिए कहा गया है. यह कारण भी 11वीं किस्त के लेट होने का कारण हो सकता है.
कारण नंबर 4 : किसान क्रेडिट कार्ड में बदलाव
किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) भारत सरकार की योजना है. इसके तहत किसानों को किसानों को सस्ती दर पर लोन सुविधा मुहैया कराई जाती है. इस योजना को पीएम किसान से लिंक किया जा रहा है. यह कारण भी पीएम किसान निधि की किस्त लेट होने का हो सकता है.
कारण नंबर 5 : कम से कम पेपरवर्क
सरकार की तरफ से प्रोसेस को ज्यादा आसान करने के लिए भौतिक रूप से सत्यापन कराया जा रहा है. इसके बाद किसान अपने आधार कार्ड की मदद से घर बैठकर भी योजना के तहत पंजीकरण कर सकते हैं.