देहरादून: उत्तराखंड के 13 आईटीआई संस्थानों को टाटा टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से उच्चीकृत किया जाएगा। इसे लेकर सोमवार को विधानसभा में कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में बैठक हुई। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अधिकारियों ने टाटा टैक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ एमओयू पर साइन किए।
इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार इस एमओयू से बच्चों को बड़ा लाभ होगा। बच्चों को आज की आधुनिक टेक्नालॉजी में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें देश ही नहीं विदेशों में भी जॉब के अवसर प्राप्त होगें। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने को टाटा टैक्नोलॉजी की ओर से पहले दो साल तक दो प्रशिक्षक और तीसरे साल में एक प्रशिक्षक रखा जाएगा।
चयनित संस्थानों में राज्य के युवाओं की रोजगारपरकता में वृद्धि को छह लंबी अवधि के एक से दो साल के ट्रेनिंग कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रियल रोबोटिक एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बेसिक डिजाइनर एंड वर्चुअल वेरीफायर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, आर्टिजन यूजिंग एडवांस्ड टूल्स कोर्स संचालित होंगे।
इन लंबी अवधि के पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित 23 शॉर्ट टर्म कोर्स भी चलाए जाएंगे। इसकी अवधि 270 घंटे से लेकर 390 घंटे के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे।बैठक में सचिव कौशल विकास सी रविशंकर, निदेशक संजय कुमार, ग्लोबल हैड एण्ड वाईस प्रेजीडेन्ट टाटा टेक्नोलॉजीज सुशील कुमार, नार्थ हैड टाटा टेक्नोलॉजीज रणधीर सिंह आदि उपस्थित रहे।
423.54 करोड़ का खर्च
सिविल कार्य के अलावा हर आईटीआई के उच्चीकरण को एमओयू में उपलब्ध कराए बिल ऑफ मेटिरियल के अनुसार उपकरण, साज सज्जा, मशीनरी, कम्प्यूटर आदि की स्थापना टाटा टैक्नोलॉजी करेगी। 32.58 करोड़ प्रति संस्थान खर्च होगा। सभी 13 संस्थानों पर 423.54 करोड़ का खर्च होगा।
टाटा की ओर से खर्च किए जाएंगे 368 करोड़
13 आईटीआई के संवर्द्धन पर टाटा की ओर से मदद दी जाएगी। आने वाले खर्च का 87 प्रतिशत 368.48 करोड़ टाटा टेक्नोलॉजी की ओर से वहन किया जाएगा। शेष 13 प्रतिशत 64.97 करोड़ राज्य सरकार की ओर से वहन किए जाएंगे। हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, नई टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा में आईटीआई को सुधारा जाएगा। एमओयू के अनुसार हर आईटीआई में टाटा के बताए लेआऊट अनुसार सुविधाएं विकसित होंगी। बिजली, पानी, फर्नीचर, एसी, जनरेटर, पीसीसी, आरसीसी, एपोक्सी कोटिंग आदि मूलभूत सुविधाओं सहित 10 हजार वर्ग फुट की वर्कशॉप का निर्माण राज्य सरकार करेगी।