- बोले-पहले मेरी ‘बबलियों’ को खोजा जाए, फिर उनकी संपत्ति की भी जांच हो
- मुख्यमंत्री की चुप्पी पर भी उठाए सवाल, कहा-सरकार में हमारे भी सूत्र
देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और भाजपा पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 210 करोड़ रुपये की संपत्ति का सवाल सामान्य नहीं है। उत्तराखंड के किसी भी राजनेता के पास 40-50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति होने पर जनता को सवाल पूछने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि उनके पास 210 करोड़ के अलावा भी कई जानकारियां हैं और सरकार में उनके भी सूत्र हैं।
हरीश रावत ने कहा कि मंत्री रेखा आर्य के पति की ओर से सामने आए बयानों और मीडिया में प्रकाशित संपत्तियों के विवरण पर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने हल्द्वानी की बरेली रोड स्थित फार्म हाउस, बरेली-शाहजहांपुर रोड पर बन रही टाउनशिप और देहरादून की कथित आलीशान कोठी का जिक्र करते हुए इन संपत्तियों के मालिकाना हक और आय के स्रोत की जांच की मांग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चुप्पी पर भी उन्होंने सवाल उठाए।
“210 करोड़ का सवाल है, जवाब तो देना होगा!” 🔥⚖️✊ मेरे पास 210 करोड़ ही नहीं, और भी कई जानकारियाँ हैं। #सरकार में हमारे भी सूत्र हैं। मेरे बागेश्वर-पिथौरागढ़ दौरे के बाद भाजपा में बौखलाहट है और उनके मंत्री द्वारा मेरे सम्मान में जोड़े गए विशेषणों और उपाधियों से विशेष रूप से स्पष्ट हो जाता है। मैंने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर कभी किसी की आलोचना नहीं की। मगर मंत्री एक संवैधानिक संस्था होता है। 210 करोड़ रुपये कोई सामान्य राशि नहीं है। मैं समझता हूं, उत्तराखंड के किसी भी राजनेता के पास यदि 40-50 करोड़ से अधिक की संपति है तो लोगों को सवाल करने का हक बनेगा। यहां तो 210 करोड़ की संपत्ति है और इस बात को और कोई नहीं कह रहा है, अग्नि को साक्षी मान कर फेरे लेने वाला पति कह रहा है और पति के पास की संपत्ति का ब्योरा भी धीरे-धीरे खोजी समाचार पत्रों से आ रहा है। हल्द्वानी बरेली रोड में आलीशान फार्म हाउस और उसमें विशाल कोठी, जिसका गेस्ट हाउस मुख्यमंत्री हाउस की तुलना करता है। किस के नाम पर है? कौन है उसका मालिक है और कहां से उसको बनाने की सम्पत्ति जुटी है? ये लोगों की जिज्ञासा और चिंता का कारण होना चाहिए। अब समाचार आ रहे हैं बरेली शाहजहांपुर रोड में कुछ टाउनशिप बन रही हैं। देहरादून में भी एक आलिशान कोठी का जिक्र आ रहा है और पहले ही एक साप्ताहिक न्यूज पेपर हल्द्वानी और ऊधमसिंहनगर की संपत्तियों का ब्यौरा छाप चुका है। जिसका कोई प्रमाणिक कंटेडिक्शन संबंधित पक्षों की तरफ से नहीं आया है। श्री पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर भी सवाल उठ रहे है, उनका आज का मौन माननीय मंत्री जी के माननीय पतिदेव के इस बयान से और गहरा हो जाता है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी दे दी थी। लूट न जाने कब तक जारी रहती, यदि बंटी और बबली में परिसंपत्ति को लेकर विवाद न उठता और जब मैं इस बात को कह रहा हूँ तो मैं इस अनुरोध के साथ कह रहा हूँ कि मेरे और मेरी परिवार की जिनमें मेरी बबलियां भी सम्मिलित हैं उनकी संपति की भी जांच कर ली जाए। पहले मेरी बबलियां खोजी जाएं और फिर उनकी संपति की जांच कर ली जाए। यू बताते चलू कि ईडी महाशय पहले ही मेरी संपत्तियों की जांच कर रहे हैं। डेनिस शराब को लेकर में स्तिथि पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं और आज भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार उचित समझे तो जिन तीन-चार महिनों में डेनिस का आतंग शराब की दुकानों में छाया है, उस कालखंड की जांच करवा लें। हाँ, मैं इस निर्णय के लिए अवश्य दोषी हूँ कि मैंने राज्य की शराब नीति को बागवानी नीति के साथ जोड़ने का दुस्साहस किया और यह आदेश किया कि कोई भी शराब निर्माता कंपनी यदि उत्तराखंड के फल, सब्जी और गन्ने का उपयोग डिस्टिलेशन में करते हैं, तो उनको मार्केट में 20 प्रतिशत बिक्री के मार्केटिंग राइट दिए जाएँगे और निश्चित तौर पर तीन महीने में 20 प्रतिशत से ज्यादा के मार्केट शेयर डेनिस को दिए गए। ज्यों ही यह तथ्य मेरे सामने आया, मैंने स्थिति को सामान्य बना दिया। मेरे नीतिगत निर्णय का ही प्रभाव था कि राज्य की दो शुगर फैक्ट्रियाँ जो बंद होने के कगार पर जा रही थीं (जिनमें लक्सर भी सम्मिलित है), वह लाभ अर्जित कर सके और उसका लाभ किसान भाइयों को मिला। उत्तराखंड की मंडी टनकपुर और कर्णप्रयाग से उस कालखंड में लोगों ने बड़ी मात्रा में सब्जियों और फलों की खरीद की। और प्रत्येक राज्य अपने राज्य के उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की पॉलिसी बनाता है। गोवा की सरकार ने वर्षों-वर्षों पहले काजू फेनी बनाने का निर्णय लिया और आज उनकी काजू फेनी विदेशों तक में बिक रही है। जबकि प्रारंभ में उससे उठने वाली गंध लोगों को परेशान करती थी, लेकिन गोवा के लोग परेशान नहीं हुए और आज गोवा और मराठवाड़ा क्षेत्र के काजू उत्पादकों को उसका लाभ मिल रहा है। कर्नाटक की सरकार ने हमारी पहल का अनुसरण कर रागी बीयर तैयार की और आज बेंगलुरु के अंदर एक दर्जन से ज्यादा पब और बार रागी बीयर बेचते हैं। अरुणाचल की सरकार ने भी उस नीति का अनुसरण किया, वह भी यही काम कर रहे हैं। दुनिया के अंदर फ्रांस और रूस इस बात के उदाहरण हैं। एक ने अपने मैंगो ग्रोवर्स के लिए स्कॉच को कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया और आज दुनिया भर में उनकी स्कॉच की बोतलों को जन्मदिन और दूसरे अवसरों पर चीयर-अप करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। रूस की वोदका, जिसको सामान्य तौर पर लोग ग्रहण नहीं कर सकते, मगर रूस ने उसको एकीकृत वाइन प्रोडक्ट के रूप में अपने देश के अंदर वर्षों-वर्षों तक संरक्षण दिया है। 1/2
— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) November 12, 2026
रावत ने कहा कि उनकी और उनके परिवार की संपत्तियों की भी जांच करा ली जाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ‘पहले मेरी बबलियों को खोजा जाए और फिर उनकी संपत्ति की जांच कर ली जाए।’ उन्होंने यह भी कहा कि ईडी पहले से ही उनकी संपत्तियों की जांच कर रही है।
डेनिस शराब नीति पर भी दी सफाई
पूर्व मुख्यमंत्री ने डेनिस शराब को लेकर अपनी पुरानी नीति का बचाव करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य उत्तराखंड के फल, सब्जी और गन्ना उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराना था। नीति के तहत स्थानीय कृषि उत्पादों से शराब बनाने वाली कंपनियों को 20 प्रतिशत तक मार्केटिंग राइट देने का प्रावधान किया गया था।
उनके अनुसार, इस नीति से डेनिस को तीन महीने में 20 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी मिली। हालांकि, जानकारी सामने आने पर उन्होंने स्थिति सामान्य कर दी थी। उन्होंने दावा किया कि इस नीति से लक्सर समेत राज्य की दो चीनी मिलों को लाभ हुआ और किसानों को भी फायदा मिला। रावत ने कहा कि गोवा की काजू फेनी और कर्नाटक की रागी बीयर इसके उदाहरण हैं।
स्टिंग को लेकर भाजपा पर पलटवार
स्टिंग प्रकरण पर भाजपा को घेरते हुए रावत ने कहा कि यदि स्टिंग में 210 करोड़ रुपये शामिल होने का कोई प्रमाण है तो उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा ने दस साल तक सत्ता में रहने के बावजूद स्टिंग के कथित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की।