चाय बागान की जमीन के क्रय-विक्रय पर फिर लगी रोक

• 29.17 हेक्टेयर भूमि को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
• कुछ तथ्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे विकेश नेगी

देहरादून। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने देहरादून के पांच गांवों में सीलिंग के तहत अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार के लेन-देन, बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। चाय बागान भूमि प्रकरण में विकेश सिंह नेगी ने वर्ष 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण और बिक्री का मुद्दा उठाया था।

याचिका में देहरादून की चाय बागान भूमि के स्वामित्व, सीलिंग कानून के प्रावधानों और वर्षों से हो रहे भूमि हस्तांतरण की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता की मांग थी कि चाय बागान की जमीनों को सुरक्षित किया जाए और नियमों के विपरीत हुए हस्तांतरण की जांच हो। इस मामले में सात जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश देते हुए देहरादून के उप-पंजीयक को सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि से संबंधित विक्रय विलेख और अन्य हस्तांतरण दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए थे।

इस आदेश के बाद संबंधित भूमि की रजिस्ट्री पर रोक का न्यायिक आधार स्पष्ट हो गया था। इसके बावजूद समय-समय पर जमीन के सौदों और कथित अवैध कब्जों को लेकर शिकायतें सामने आती रहीं। इस मामले में चार नवंबर 2026 को उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। यह फैसला विकेश सिंह नेगी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य मामले में पारित किया गया।

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की। खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित पांच गांवों की कुल 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी हस्तांतरण पर स्पष्ट रोक लगा दी। साथ ही संबंधित उप-पंजीयक को इस भूमि से संबंधित किसी भी विक्रय विलेख अथवा अन्य हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण नहीं करने का निर्देश दिया। आदेश के अनुच्छेद 11 और 12 में अदालत ने इन निर्देशों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया है।

अक्टूबर में कोर्ट ने मांगा था सरकार से जवाब

हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को राजस्व सचिव को निर्देश दिए थे कि वह लिखित रूप में बताएं कि याचिका में उल्लिखित भूमि सीलिंग की कार्यवाही के तहत अधिशेष घोषित हुई थी या नहीं। इसके बाद राजस्व विभाग की अपर सचिव की ओर से तीन नवंबर 2026 को जारी पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया।

राज्य सरकार ने अपने लिखित जवाब में स्वीकार किया कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से संबंधित पांचों गांवों की जमीन सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित की गई थी। इस सरकारी पुष्टि के बाद मामले की स्थिति स्पष्ट हो गई। हाईकोर्ट के चार नवंबर 2026 के आदेश के मुताबिक, रायपुर में 15.9230 हेक्टेयर, चक रायपुर में 0.0730 हेक्टेयर, नत्थनपुर में 7.4601 हेक्टेयर, क्यारकुली भट्टा में 0.0280 हेक्टेयर, लाड़पुर में 5.6943 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 29.1784 हेक्टेयर जमीन अधिशेष घोषित की गई।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग में अधिशेष घोषित इस भूमि का कोई भी हिस्सा निजी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। संबंधित उप-पंजीयक को भी इस भूमि से जुड़े किसी विक्रय विलेख अथवा अन्य हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

भाजपा कार्यालय की जमीन भी आई थी चर्चा में

इस पूरे प्रकरण ने राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी खासा ध्यान खींचा था। लाड़पुर में भाजपा के प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर भी विकेश सिंह नेगी ने आरटीआई के माध्यम से सवाल उठाए थे। इस जमीन की खरीद और आवश्यक प्रशासनिक अनुमति से संबंधित अभिलेखों को लेकर विवाद सामने आया। इसके बाद प्रस्तावित कार्यालय का निर्माण आगे नहीं बढ़ सका। इस प्रकरण ने चाय बागान और सीलिंग भूमि के मामलों में जमीन खरीदने से पहले वैधानिक स्थिति की जांच की जरूरत को भी सामने रखा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी रहा आधार

इस पूरे विवाद की कानूनी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1960 और कुंवर चंदर बहादुर सिंह बनाम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट का 24 अक्टूबर 1996 का निर्णय भी महत्वपूर्ण रहा है। विकेश सिंह नेगी ने अपनी जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का हवाला देते हुए सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने की मांग की थी।

याचिका में 10 अक्टूबर 1975 के बाद हुई चाय बागान भूमि की बिक्री को शून्य घोषित करने और अवैध लेन-देन की जांच कराने की मांग भी शामिल थी। हालांकि, हाईकोर्ट के चार नवंबर के आदेश की एक महत्वपूर्ण कानूनी सीमा भी है। अदालत ने पूरे देहरादून की समस्त चाय बागान भूमि की खरीद-फरोख्त पर सार्वभौमिक रोक नहीं लगाई है। उसका स्पष्ट प्रतिबंध कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि पर लागू है।