आजम खान को अंतरिम जमानत, ईडी को ‘सुप्रीम’ फटकार

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की यथास्थिति बनाए रखने की मांग खारिज करते हुए टिप्पणी की, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें।

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अंतरिम जमानत दी थी। ईडी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई।

ईडी की ओर से दलील दी गई कि हाईकोर्ट ने सुनवाई के शुरुआती चरण में ही गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण और पूर्वाग्रह से प्रेरित बताने जैसी टिप्पणी कर दी। संबंधित अधिकारी को पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर भी नहीं मिला। राजू ने कहा कि आदेश जल्दबाजी में पारित किया गया और एजेंसी को अपना पूरा जवाब दाखिल करने का समय तक नहीं दिया गया।

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से यथास्थिति बनाए रखने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होने पर आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। इस पर पीठ ने मामले की सुनवाई अगले दिन करने पर सहमति जताई, लेकिन अंतरिम जमानत पर रोक लगाने या यथास्थिति बनाए रखने की मौखिक अपील स्वीकार नहीं की। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें। देर शाम को आजम खान जेल से बाहर आ गये।

ईडी ने आजम खान को 31 अक्तूबर को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ रहे थे। आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि एजेंसी ने अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में पाया कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) के प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर अदालत ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण और पूर्वाग्रह से प्रेरित बताया था।

ईडी ने हाईकोर्ट की इन टिप्पणियों और अंतरिम जमानत के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की आगे की सुनवाई में एजेंसी की दलीलों और हाईकोर्ट के आदेश की वैधानिकता पर विचार किया जाना है।

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