उत्तराखंड : जवानों के ग्रेड पे में कटौती, कर्मियों ने किया काला मास्क पहनकर विरोध

देहरादून l कोरोना काल में जहां पुलिस जवान सड़कों पर खड़े होकर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं तो वहीं इस बीच 2001 में भर्ती हुए जवानों को अलग ही चिंता सता रही है। जी हां बता दें कि ग्रेड पे कटौती मामले में अब पुलिस जवानों का सब्र का बांध टूट गया है। आज कई जगहों पर जवानों ने  कर अपना विरोध किया। बता दें कि सालों बाद एक बार फिर देखने को मिला कि पुलिस जवानों ने अपने मांग हक के लिए सरकार और विभाग का विरोध किया। बता दें कि ये दूसरी बार है जब जवानों ने अपनी मांग के लिए विरोध किया है।

4600 नहीं बल्कि 2800 रुपये का ही ग्रेड पे दिया जाएगा

बता दें कि इससे पहले पुलिस जवानों ने हाथ में फीता बांधकर विरोध किया था। लेकिन कोरोना काल में अपनी मांग के लिए हाथ में काला फीता ना बांधकर कोरोना काल में कोरोना के कहर को देखते हुए पुलिस जवानों ने काला मास्क पहनकर अपना विरोध जताया। वजह प्रमोशन नहीं होने पर मिलने वाले ग्रेड पे में भी भारी कटौती कर दी गई है। कांस्टेबल को 20 साल की सेवा करने के बाद 4600 नहीं बल्कि 2800 रुपये का ग्रेड पे ही दिया जाएगा। हालांकि पुलिस मुख्यालय स्तर पर पहले ही इस विषय मे एक प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों के विरोध और समस्या को देखते हुए सीएम ने मामले के निस्तारण के लिये कमेटी का गठन कर दिया था। लेकिन अभी तक कमेटी का फैसला सामने नहीं आया है। ऐसे समझें ग्रेड वेतनमान को कॉन्स्टेबल को 10 साल की सेवा करने के बाद हेड कांस्टेबल का ग्रेड पे दिया जाता है। 20 साल में सब इंस्पेक्टर का ग्रेड व 30 साल की सेवा में इंस्पेक्टर का ग्रेड पे दिया जाता है।पुलिस विभाग में कांस्टेबल के प्रमोशन की प्रक्रिया कई वर्षों से चली आ रही है। लेकिन प्रमोशन नहीं मिलने की स्थिति में तीन पदों का ग्रेड वेतनमान अनिवार्य रूप से दिया जाता है।

नया आदेश के अनुसार उनके ग्रेड पे में 1800 रुपये ग्रेड पे तक की कटौती होगी। सातवां वेतनमान आयोग ने इसमें संशोधन कर स्पष्ट कर दिया था कि 10 साल के संतोषजनक कार्य पर 2400 रुपये ग्रेड पे 20 साल की सेवा करने पर 4600 रुपये ग्रेड पे और 30 साल संतोषजनक सेवा करने पर 4800 रुपये ग्रेड पे दिया जाएगा। अब जारी लिखित आदेश में कहा गया है कि कांस्टेबल को 20 साल की संतोषजनक सेवा करने पर 2800 रुपये ग्रेड वेतनमान दिया जाएगा। सीधे तौर पर 1800 रुपये की कटौती की गई है। पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि मामले के लिए सीएम तीरथ ने कमेटी बना दी थी। जल्द ही मामले में पैरवी करते हुए उचित समाधान जवानों का कराया जाएगा। जवानों की मांग जायज़ है।


खबर इनपुट एजेंसी से

 

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