देहरादून : सरकारी नौकरी में दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण पर उत्तराखंड संयुक्त आंदोलनकारी मंच ने सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मंच ने मांग की कि सरकार आरक्षण संबंधी विधेयक राजभवन से जल्द पास कराकर इसका शासनादेश जारी करे।
मंच ने शुक्रवार को शहीद स्मारक पर महापंचायत कर सरकारी सेवाओं में 10 फीसदी आरक्षण को लेकर गहन मंथन किया। महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि वह लोग 2013 से लेकर आज तक इस मुद्दे को लेकर लगातार संघर्षरत हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार 30 सितंबर तक इस ऐक्ट का पास होना सुनिश्चित कराए, अन्यथा उसके बाद प्रदेशव्यापी आन्दोलन शुरू कर दिया जाएगा।
इस दौरान नवीन नैथानी, शिव कुमार कटियार, प्रेम सिंह नेगी, हरि प्रकाश शर्मा, क्रांति कुकरेती, अम्बुज शर्मा, जबर सिंह पावेल, प्रभात डंडरियाल, पुष्पा बहुगुणा, जानकी प्रसाद, नवनीत गुसाईं, पुष्पराज बहुगुणा, गणेश शाह, रेनू नेगी आदि मौजूद रहे।