रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई, इस बैठक में कैबिनेट ने किसानों के हित से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन को लेकर भी अहम फैसला लिया है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में प्रदेश के कई और अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई है।
किसानों के हित में बड़ा फैसला
सीएम साय की कैबिनेट बैठक में सबसे पहले किसानों की उपज बढ़ाने और उन्हें उसके लिए ज्यादा-ज्यादा से किमत दिलवाने के लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया है। इसके साथ ही बैठक में कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन भी कर दिया। इस संशोधन से बाकी राज्यों के मंडी बोर्ड- समिति के सिंगल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसी व्यापारी को भारत सरकार के ई-नाम पोर्टल के जरिए नोटीफाइ फसल की खरीदी-बिक्री बिना रजिस्ट्रेशन के कर सकेंगे। इससे प्रदेश के किसानों को अपनी सफलों का अधिक दाम मिल पाएगा। इसके अलावा मंडी फीस की जगह पर ‘मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क’ शब्द को जोड़ा जाएगा।
छत्तीसगढ़ मॉल और सर्विर टैक्स में संशोधन
इसके अलावा साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में सरकारी जमीन के आवंटन, अतिक्रमित जमीन के मैनेजमेंट और जमीन के मालिक को उसका हक देने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने इस मामले में पहले जारी किए गए सभी निर्देशों और परिपत्रों को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ मॉल और सर्विर टैक्स (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।