देहरादून: कमजोर आय वर्ग की गर्भवतियों को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का लाभ देने के लिए चार अक्तूबर से प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। 15 दिन तक चलने वाले अभियान के दौरान सभी गर्भवतियों का पंजीकरण किया जाएगा, जो असंगठित क्षेत्र, निर्माण कार्य, नौकरानी या शहर की मलिन बस्तियों में रहने वाली हैं।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में एसडीजी इंडेक्स 2023-24 के तहत महिला एवं बाल विकास व श्रम विभाग से संबंधित अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन वाले सूचकांक की समीक्षा बैठक की और महिला सशक्तीकरण और बाल विकास आयोग को इस बाबत के निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कमजोर आय वर्ग की गर्भवती को योजना का लाभ देने को शतप्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने को कहा। राज्य में मातृ मृत्यु दर, गर्भवती महिलाओं व किशोरियों में एनीमिया और बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम को विभागों को समन्वय व रणनीति से कार्य करने की हिदायत दी। बैठक में अपर सचिव प्रशांत आर्य तथा विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
आंगनबाड़ियों की मैपिंग के निर्देश
मुख्य सचिव ने गर्भवती महिलाओं को वितरित करने वाले टेक होम राशन के तहत मिलेट्स को प्रोत्साहित करने की कार्य योजना पर भी कार्य करने, गर्भवती की प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु का अनिवार्य रूप से डेथ ऑडिट करने और शहरी क्षेत्रों में खासकर मलिन बस्तियों एवं निर्माण स्थलों के निकट आंगनबाड़ियों की मैपिंग के निर्देश दिए।
उन्होंने श्रम विभाग को कर्मचारी राज्य बीमा की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहरी विकास के सचिव को शहरी निकायों में कार्यरत कार्मिकों, विशेषकर कम आय वर्ग वाले कर्मियों और सफाईकर्मियों की ईएसआई कवरेज सुनिश्चित करने के संबंध में समीक्षा बैठक कर रिपोर्ट देने को कहा।
