चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को वोटर आईडी और आधार को लिंक (Aadhaar Voter ID Link Update) करने के लिए एक ड्राइव शुरू की थी. जिसके बाद से 12 दिसंबर तक रजिस्टर्ड वोटर्स से 54.32 करोड़ आधार नंबर्स कलेक्ट किए जा चुके हैं. ताज्जुब की बात तो ये है कि आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का प्रोसेस (Aadhaar Voter ID Link Process) अभी तक शुरू नहीं हो सका है. इस बात की जानकारी खुद आरटीआई के जवाब में सामने आई है. आपको बता दें संसद द्वारा इलेक्शन लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2021 पारित किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को विशेष अभियान शुरू किया था, जिसमें उसे वोटर आईडी से जोड़ने के लिए आधार संख्या कलेक्ट करने का अधिकार मिला था.
आरटीआई में क्या मिला जवाब
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 17 जून को, कानून मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि वोटर 1 अप्रैल, 2023 से पहले एक नया फॉर्म – फॉर्म 6-बी भरकर वोटर आईडी से जोड़ने के लिए “आधार” जमा कर सकते हैं. पिछले हफ्ते, चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि कुल 95 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स में से लगभग आधे ने अपने आधार को वोटर आई से अपनी इच्छा से लिंक किया है. यह पूछे जाने पर कि वोटर आईडी से कितने आधार नंबर लिंक किए गए हैं, चुनाव आयोग ने आरटीआई के जवाब में कहा कि ‘यह सूचित किया जाता है कि मतदाता सूची / ईपीआईसी डाटाबेस को आधार डाटाबेस से जोड़ने का प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं किया गया है, यह भी है सूचित किया कि दिनांक 01.08.2022 से दिनांक 12.12.2022 तक मौजूदा वोटर्स से प्राप्त प्रपत्र-6बी की कुल संख्या 54,32,84,760 है.
अभी तक नहीं हो सकी ऐसे लोगों की पहचान
इस सवाल के जवाब में कि कितनी प्रविष्टियां हटाई गईं या डुप्लीकेट या धोखाधड़ी के मामलों का पता चला, चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि जैसा कि ऊपर बताया गया है कि आधार लिंकिंग शुरू नहीं की गई है, आधार लिंकिंग के आधार पर अब तक ऐसी किसी भी प्रविष्टि की पहचान नहीं की गई है. आरटीआई के जवाब में यह भी बताया गया है कि चुनाव आयोग ने 4 जुलाई को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया था कि 1 अगस्त से “फॉर्म -6बी में स्वैच्छिक आधार पर मौजूदा वोटर्स की आधार संख्या के कलेक्शन के लिए कार्यक्रम चलाया जाए. चुनाव आयोग की ओर से अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि वोटर आईडी की आधार से लिंकिंग अभी तक क्यों शुरू नहीं हुई है?
संसद में कानून मंत्री ने क्या कहा
इस बीच, शुक्रवार को लोकसभा में सांसद रितेश पांडे, प्रद्युत बोरदोलोई और सैयद इम्तियाज जलील के एक सवाल का जवाब देते हुए, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि आधार और वोटर आईडी को लिंक नहीं करने पर किसी मतदाता को सूची से नहीं हटाया जाएगा. मंत्री के लिखित उत्तर में कहा गया है कि आधार नंबर्स को ‘आधार डाटा वॉल्ट’ नाम स्टोर किया गया है. मंत्री ने जवाब में कहा कि ईसीआई यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करता है और आधार नंबर को अपने डाटाबेस में संग्रहीत नहीं करता है. आधार संख्या का उपयोग केवल प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए किया जाता है और ईसीआई यूआईडीएआई आधार डाटाबेस से किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को पुनः प्राप्त नहीं करता है.