रांची: झारखंड में एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो आदिवासियों की जमीन घुसपैठियों को देने से रोकने के लिए सख्त कानून लाएंगे। साथ ही कहा कि घुसपैठियों द्वारा हड़पी गई जमीन वापस लेंगे और उन्हें बाहर निकालेंगे।
पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के धालभूमगढ़ में भाजपा की एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने झारखंड में वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोला। दावा किया कि राज्य में आदिवासी आबादी घट रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है।
उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण झारखंड में खासकर संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों में आदिवासी आबादी में भारी गिरावट आ रही है। आरोप लगाया कि झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन इसे क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
शाह ने कहा कि हमारी माटी, बेटी और रोटी पर हमला हो रहा है। भाजपा इसे जारी नहीं रहने देगी। हम घुसपैठियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए एक कड़ा कानून लाएंगे। हम घुसपैठियों द्वारा हड़पी गई जमीन वापस लेंगे और उन्हें बाहर निकालेंगे।
गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि झामुमो ने नक्सलवाद का समर्थन किया, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार ने इसे खत्म कर दिया। उन्होंने यह भी वादा किया कि भाजपा दूसरों के आरक्षण को प्रभावित किए बिना झारखंड में ओबीसी समुदायों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेगी।
उन्होंने कहा कि झारखंड में आगामी विधानसभा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए लड़ा जाएगा, ताकि भ्रष्ट झामुमो को गरीब आदिवासियों के लिए आवंटित धन को हड़पने से रोका जा सके। शाह ने वादा किया कि भाजपा अगले पांच वर्षों में झारखंड से पलायन रोक देगी। कहा कि यह केवल भगवा पार्टी ही है जो राज्य का विकास सुनिश्चित कर सकती है।
उन्होंने कहा कि यूपीए शासन के दौरान आदिवासी कल्याण बजट के लिए आवंटन मुश्किल से 24,000 करोड़ रुपये था, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे बढ़ाकर 1.24 लाख करोड़ रुपये कर दिया। शाह ने यह भी घोषणा की कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद के अलावा एमएसपी पर 51 वन उपज की खरीद करेगी। इसका भुगतान 48 घंटों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।
बता दें कि झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी।
