किसानों के हित में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, धान सहित इन फसलों के MSP में हुई इतनी बढ़ोतरी

नई दिल्ली l मोदी कैबिनेट ने बुधवार को धान सहित कई खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि कर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। धान (Paddy) का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के ₹1868 प्रति क्विंटल से 72 रुपये बढ़ाकर साल 2021-22 के लिए ₹1940 प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इस साल तिल के भाव (MSP) में सबसे अधिक ₹452 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जबकि तुअर और उड़द के भाव में ₹300 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई थी। एमएसपी (MSP) वह दर होती है जिस दर से सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है।

किसानों के हित के कदम
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोदी कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों की MSP में 50 फीसदी तक वृद्धि करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पिछले सात साल से किसानों के हित में फैसले ले रही है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है।

रेलवे के लिए भी स्पेक्ट्रम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रेलवे के लिए 5 मेगाहट्र्ज (MHZ) के 4G स्पेक्ट्रम आवंटन को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने रेलवे की संचार व सिग्नल प्रणाली उन्नत करने के लिए पांच मेगाहर्ट्ज के 4जी स्पेक्ट्रम को मंजूरी दी है। इस योजना पर अगले पांच साल में 25,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मोदी कैबिनेट ने रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में संशोधन के साथ नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 के हिसाब से विस्तार को भी मंजूरी दे दी है।

MSP पर गेहूं की खरीदारी
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक पूरे देश से इस साल करीब 416.44 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 371.33 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। पिछले साल के मुकाबले इस बार MSP पर 12.14 प्रतिशत ज्यादा खरीद हुई है। गेहूं खरीद में टॉप 5 राज्यों में पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। कुल खरीद में 132.1 लाख मीट्रिक टन के साथ सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जहां 128.08 एलएमटी की खरीद हुई है जबकि 84.93 एलएमटी के साथ तीसरे नंबर पर हरियाणा और 45.78 एलएमटी के साथ उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है।


खबर इनपुट एजेंसी से

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