देहरादून। शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, इलेक्टोरल बॉन्ड, कांग्रेस के चार खाते सीज किए जाने आदि मामलों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने विपक्षी दलों के नेताओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है।
करन माहरा ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार चुनाव से ठीक पहले विपक्ष को कुचलने का प्रयास कर रही है। जो कि सीधे तौर पर देश के लोकतांत्रित मूल्यों की हत्या है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से प्रताड़ित कर रही है।
भारत विश्व में लोकतंत्र के लिए जाना जाता है और आज भाजपा उसी लोकतंत्र की हत्या करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर ओछे हथकंडे अपना रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए लगातार कुत्सित प्रयास कर रही है।
एक ओर ठीक लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को नोटिस और ED… pic.twitter.com/Rh54TaE3jM— Karan Mahara (@KaranMahara_INC) March 22, 2024
आज देश के हालात भारत की छवि को खराब करने जैसे हो गए हैं। देश को अच्छे लोकतंत्र के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से विपक्षी दलों के नेताओं को प्रताड़ित करना केंद्र की नियति बन गई है। माहरा ने कहा कि चुनाव के मैदान में सबको समान मौका मिलना चाहिए, लेकिन ठीक चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन को लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
बीते रोज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीते रोज दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार किया गया। उससे पहले संजय सिंह, चिदंबरम जैसे कई विपक्षी दलों के नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई की गई।
अब चुनाव में केंद्र सरकार के कहने पर केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से नोटिस भेजे जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि 7 साल पुराने केस में कांग्रेस को इनकम टैक्स की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है। चुनाव के दौरान कांग्रेस के चार खातों को सीज कर दिया गया है। कांग्रेस के नेताओं से एयर टिकट की जानकारी अभी मांगी जा रही है। हर तरीके से लोकतंत्र की हत्या ईडी और सीबीआई के माध्यम से कराई जा रही है।
करना माहरा ने कहा कि कांग्रेस का 199 करोड़ रुपए का खर्चा साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, लेकिन 14 लाख 40 हजार की रिटर्न भरने में 30 से 40 दिनों की देरी हो गई। उसके बदले में 106 प्रतिशत पेनल्टी लगा दी गई, जो करीब 210 करोड़ की पेनल्टी बैठती है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में इस तरह का कृत्य पहली बार देखा जा रहा है। विपक्ष के खिलाफ की जा रही दमनात्मक कार्रवाई को काले दिनों के रूप में जाना जाएगा।