- बलजीत सोनी ने जिलों में डीएम-एसएसपी को भेजा पत्र
- कहा, सम्मन के बावजूद खुद पेश नहीं होते अधिकारी
- आयोग अधिनियम की धारा-15 के तहत कार्रवाई की चेतावनी
देहरादून। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की जनसुनवाई में अधिकारियों की लापरवाही और गैरजिम्मेदाराना रवैये पर आयोग के अध्यक्ष बलजीत सोनी ने सख्त नाराजगी जताई है। आयोग की ओर से सम्मन जारी होने के बावजूद संबंधित अधिकारियों के स्वयं उपस्थित नहीं होने और अपने स्थान पर मामले की जानकारी तक नहीं रखने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों को भेजने का मामला सामने आया है। इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग अध्यक्ष ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर भविष्य में आयोजित होने वाली जनसुनवाई अदालत बैठकों में जिम्मेदार अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश देने को कहा है।
आयोग अध्यक्ष बलजीत सोनी की ओर से 16 नवंबर 2026 को जारी पत्र में 12 नवंबर को देहरादून में आयोजित आयोग की पूर्व जनसुनवाई का उल्लेख किया गया है। पत्र में कहा गया है कि आयोग की ओर से संबंधित अधिकारियों को सम्मन जारी किए जाते हैं, लेकिन कई अधिकारी स्वयं आयोग के समक्ष उपस्थित होने के बजाय प्रकरण से अनभिज्ञ और कनिष्ठतम कर्मचारियों को भेजकर औपचारिकता पूरी कर देते हैं।
पत्र में कहा गया है कि इस तरह की कार्यप्रणाली से आयोग के समक्ष असहज स्थिति पैदा होती है। संबंधित प्रकरणों की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण सुनवाई प्रभावित होती है और वादकारियों को समय पर न्याय दिलाना संभव नहीं हो पाता। इससे पीड़ित पक्ष के मन में आयोग और न्याय प्रक्रिया के प्रति अविश्वास की भावना पैदा होने की आशंका रहती है।
अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-2002 की धारा-15 के तहत संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में सम्मन की अनदेखी और गैरजिम्मेदाराना तरीके से प्रतिनिधि भेजने की प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया जा सकता है। आयोग के सचिव बरकत अली की और से कहा गया है कि आयोग की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने स्तर से सभी उपजिलाधिकारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें।
