रायपुर: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादों को पूरा करने का सिलसिला जारी है। सरकार ने अब तेंदूपत्ता संग्राहकों की मानक बोरा राशि में इजाफा किया है तो वहीं महतारी वंदन योजना का लाभ देने का फैसला लिया है। राज्य में विष्णु देव साय के नेतृत्व में बनी सरकार ने सत्ता की कमान संभालते ही प्रधानमंत्री के वादों (मोदी की गारंटी) को पूरा करना शुरू कर दिया। सरकार बनने के दूसरे दिन ही 14 दिसंबर की कैबिनेट में 18 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों के मकानों को स्वीकृति दी गई। इसके बाद पीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सरकार ने धान किसानों के दो साल के लंबित बोनस राशि का भी भुगतान किया।
राज्य सरकार ने मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के हित में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया। जिसके तहत तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4,000 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रूपए प्रति मानक बोरा प्रदाय किया जाएगा। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के अंतर्गत विवाहित माताओं-बहनों को 12,000 रुपए प्रतिवर्ष देने का निर्णय लिया गया है।
राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि प्रदेशवासियों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा कर हमारी सरकार बनाई है। जो प्रदेशवासियों से वादे किए गए थे, उन्हें पूरा किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा की राज्य सरकार पर चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। बैज का कहना है कि राज्य की जो सरकार है, वह रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार है।
