इंद्रजीत मलोडिया की रिपोर्ट
भोपाल। कोरोना के समय प्रदेश की शिवराज सरकार सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा झटका देने से पीछे नहीं हट रही है। शिवराज सरकार द्वारा जारी नियमावली से प्रदेश के पांच लाख कर्मचारियों को हर साल बड़ी रकम की चपत लगेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में भविष्य निधि की नई ब्याज दर को लागू कर दिया है। मध्यप्रदेश में नई ब्याजदर लागू होने से प्रदेश के कर्मचारियों को हर वर्ष लगभग पच्चीस हजार रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ेगा। नई ब्याज दर लागू होने से प्रदेश के पांच लाख सरकारी कर्मचारी प्रभावित होंगे। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा तय की गई ब्याज दर को प्रदेश में लागू कर दिया है। इस संबंध में प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब नई ब्याजदर लागू होने से कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि पर पहले की मुकालबे 0.80 फीसदी कम कम ब्याज मिलेगी। एक अप्रैल से 30 जून तक के लिए अब ब्याज दर 7.10 फीसदी रखी जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2019 की तीन तिमाही में ब्याज दर 7.90 प्रतिशत थी। शिवराज सरकार द्वारा ब्याज दरों में कटौती को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर होने की रणनीति बना रही है। वहीं कर्मचारियों संगठनों ने भी सरकार के इस फैसले की खिलाफ खासी नाराजगी जताई है।
