भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिला सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पुलिस को शिक्षा केंद्रों पर विशेष नजर रखने और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अधिकारी प्रभावी कार्रवाई नहीं करेंगे, उन्हें मैदान में नहीं देखा जाएगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में किसी भी तरह के अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अधिकारी सख्त एक्शन नहीं लेंगे, वे अब मैदानी क्षेत्र में नजर नहीं आएंगे। इसके साथ ही पुलिस महकमे को अब शिक्षा केंद्रों पर खास नजर रखना होगी। मुख्यमंत्री यादव ने मंगलवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश दिए और कहा है कि प्रदेश में सामान्य अपराधों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों में सख्त एक्शन लिया जाए। जो पुलिस अधिकारी प्रभावी कार्रवाई नहीं करेंगे, वे अधिकारी मैदान में नहीं दिखेंगे।
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि शिक्षा केंद्रों पर विशेष सावधानी की आवश्यकता है। स्कूल और कॉलेज के शिक्षक-शिक्षिकाएं भी शिक्षण केंद्र स्तर पर अराजक तत्वों को रोकने की पुख्ता कार्रवाई के लिए नजदीकी थाने में तत्काल सूचना दें। छेड़खानी करने वाले युवकों को शिक्षण केंद्र के स्तर पर भी बिल्कुल नहीं बख्शा जाए। पुलिस द्वारा ऐसे दर्ज मामलों और निरीक्षण के उपरांत सख्त कार्रवाई की जाए। साइबर अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर एक्शन लिया जाए।
CM मोहन यादव का सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री यादव ने प्रदेश में चुनाव गतिविधियों के नियंत्रण संबंधी जानकारी भी प्राप्त की और नए आपराधिक कानून के संबंध में क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपराध नियंत्रण से संबंधित प्रेजेंटेशन दिया। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रदेश में विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर छात्राओं और सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध घटित करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। इस बारे में कोई रियायत न बरती जाए। प्रदेश में एक समेकित अभियान संचालित कर छात्राओं और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाया जाए।
इस संबंध में नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। मुख्यमंत्री यादव ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति, नक्सल गतिविधियों के नियंत्रण, पुलिस द्वारा सुशासन क्षेत्र के प्रयास और नए कानूनों के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त कर समीक्षा कर निर्देश दिए।