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CM का निर्देश,‘संकल्प पत्र के लिए मिशन मोड में काम करें अधिकारी’

Jitendra Kumar by Jitendra Kumar
15/12/23
in राज्य
CM का निर्देश,‘संकल्प पत्र के लिए मिशन मोड में काम करें अधिकारी’
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भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ़. मोहन यादव ने कहा है संकल्प पत्र-2023 की सभी बिंदुओं को अमली जामा पहनाया जाना हमारी पहली प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाना ही हमारी सरकार का लक्ष्य है. डॉ. मोहन यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार में सुशासन केवल शब्द न रहे बल्कि हमें इसे साकार करना है. उन्होंने अधिकारियों से सभी वादों, संकल्पों और घोषणाओं को तय सीमा के अंदर मिशन मोड में पूरने के लिए कहा.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बैठक में अथिकारियों को संकल्प पत्र को पूरी तरह से क्रियांवित करने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को साकार करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए. उन्होंने कहा कि विकास और जनकल्याण के लक्ष्य को संकल्प पत्र 2023 के मुताबिक धरातल पर उतारना है.

पारदर्शिता बनाने का आग्रह

मुख्यमंत्री ने इस बैठक में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष और अनेक निगम मंडलों के महाप्रबंधकों को त्वरित, पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र की सभी घोषणाओं को भ्रष्टाचार मुक्त माहौल में पूरा किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए सुशासन जरूरी है.

संकल्प पत्र के दस प्रमुख भाग

एमपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के दस प्रमुख भाग हैं, जिनमें सशक्त नारी, समृद्ध किसान, जनजातीय कल्याण, उत्तम शिक्षा-सक्षम युवा, सबका साथ-सबका विकास, सुदृढ़ आधारभूत संरचना, स्वस्थ प्रदेश, प्रगतिशील अर्थव्यवस्था-औद्योगिक विकास, सुशासन-कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक धरोहर, विकसित पर्यटन शामिल हैं. उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प पत्र ही हमारी सरकार का विजन डाक्यूमेंट है.

बिना देरी के काम करने के निर्देश

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जिन संकल्पों का संबंध एक से अधिक विभागों से है, उन विभागों के अधिकारी आपसी तालमेल से काम करें. उन्होंने संकल्प पत्र की नियमित मॉनीटरिंग का भी निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि इसकी निगरानी मुख्य सचिव स्तर पर की जाएगी. मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया है ताकि इसके माध्यम से जागरकता बढ़े और लोगों के सुझाव भी सामने आ सके.

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