देहरादून। राज्य भर में जमीन की खरीद बिक्री से सम्बंधित धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत और जनभावनाओं के अनुरूप भूमि की अनियंत्रित खरीद-फरोख्त को रोकने की मांग करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविन्दर सिंह गोगी के नेतृत्व में उत्तराखंड में एक कड़े भू-कानून की मांग की है। जिलाधिकारी के माध्यम से इस संबंध में राज्यपाल को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया।
डॉ. जसविन्दर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन में मांग की कि उत्तराखंड में जमीनों की अनियंत्रित खरीद फरोख्त को कड़ाई से विनियमित करने की आवश्यकता है। प्रदेश में एक कड़ा कानून तत्काल बनाने की आवश्यकता है। पर्वतीय क्षेत्र की, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों की भूमि का सौंदर्य बोधक महत्व होता है।
बड़ी संख्या में लोग इसे खरीदना चाहते हैं। कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र में पहले जमीनों की खरीद संभव नहीं थी, अब भी व्यावहारिक कारणों से वहां जमीनें खरीदना दूसरे प्रान्त के लोगों के लिए संभव नहीं है। पूरे उत्तरपूर्व भारत के पर्वतीय राज्यों को धारा 371 के माध्यम से संरक्षण है, वहां भी जमीनों की खरीद फरोख्त संभव नहीं है।
पड़ोसी राज्य हिमाचल में पहले ही एक कड़ा भू-कानून लागू है, जिसके कारण गैर निवासी वहाँ भूमि नहीं खरीद सकते और न ही हिमाचल के शहरी क्षेत्र के निवासी ग्रामीण भूमि को खरीद सकते हैं। ऐसी स्थिति में समस्त हिमालयी राज्यों में केवल उत्तराखंड राज्य ही एक विकल्प बचता है जहां आसानी से जमीनें खरीदी जा सकती हैं। भू-कानून के पक्ष में यह भी तर्क दिया गया कि उत्तराखंड राज्य का अपना विशिष्ट और शानदार सांस्कृतिक भूदृश्य है। इसे अक्षुण्ण रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है।
इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष पूरन सिंह रावत, प्रदेश महासचिव मनीष नागपाल, नवीन जोशी, डॉ. प्रतिमा सिंह, आशा टम्टा, अभिषेक तिवारी, राजेश पुण्डिर, डॉ. अरूण रतूडी, पार्षद मुकेश सोनकर, इलियास अंसारी, सईद अहमद जमाल, संजय गौतम, गगन छाछर, गौरव वर्मा, विरेन्द्र पंवार, नितिन चंचल, शकील मंसूरी, मनीष गर्ग, नरेश बंगवाल, संदीप जैन, मनीष कुमार, अशोक कुमार, नवाब सुरेश आर्य, विनय कुमार, विजेन्द्र चौहान, रणजीत सिंह, प्रवीन कुमार आदि उपस्थित रहे।