देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार मदरसों पर सख्ती करने वाली है।देहरादून। सरकार ने प्रदेश में सरकारी अनुदान से संचालित मदरसों की जांच बिठा दी। समाज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदनराम दास ने सोमवार को इसके आदेश दिए। जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई जा रही है।
यदि कुछ भी कर्मियां पाई जातीं है तो मदरसों केा बंद करा दिया जाएगा। हालांकि एक महीना पहले मंत्री प्रदेश के सभी डीएम को इसकी जांच करने के निर्देश दिए थे। डीएम स्तर पर रिपेार्ट न मिलने पर अब विभागीय जांच कमेटी बनाने का निर्णय किया गया है। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अवैध कब्जों से बचाने के लिए जीआई मैपिंग शुरू कर दी गई है।
बकौल चंदनराम, यदि अतिक्रमणकारियों ने स्वयं संपत्ति खाली नहीं की तो सरकार बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करेगी। सोमवार को मंत्री ने विधानसभा में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 419 मदरसे चल रहे हैं।
इनमें 192 सरकारी अनुदान ले रहे हैं। इनमें मानकों के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही है। तीन सदस्यीय कमेटी इन मदरसों में अनुदान के उपयोग, उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता, संसाधनों की स्थिति, शिक्षक की तैनाती और उनके वेतन भुगतान आदि की जांच करेगी।