देहरादून : अतिक्रमण चिन्हीकरण के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर अभियान आसान नहीं होगा। अतिक्रमण के खिलाफ से गुस्साएं व्यापारियों एवं प्रभावितों ने रामलीला मैदान में सभा की और तहसील तक जुलूस निकाल कर नायब तहसीलदार के माध्यम से सीएम का छह सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित किया। गैरसैंण, मेहलचौरी और माईथान में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे।
रामलीला मैदान में आयोजत सभा में व्यापारियों एवं प्रभावित ग्रामीणों ने कहा कि सरकार को अध्यादेश, न्यायालय में पेरवी कर इस प्रकरण पर रोक या पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रोड़ साइड लेंड एक्ट के मानकों में छूट दी जानी चाहिए नहीं तो बस्ती की बस्ती उजड़ जायेगी। साथ ही लोग बेरोजगार हो जायेंगे। अन्यथा 40 वर्ष से अधिक समय से भूमि पर काबिज लोगों को मालिकाना हक एवं प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाय।
प्रभावितों ने कहा कि एक ओर सरकार रोजगार और स्वरोजगार देने का दावे कर रही है। दूसरी ओर अतिक्रमण के नाम पर सैकड़ों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। ऐसे में प्रभावित अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे।
गैरसैंण, मेहलचौरी एवं माईथान व्यापार संघ द्वारा आहूत इस प्रर्दशन में नगर पंचायत अध्यक्ष पुष्कर रावत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश नेगी, व्यापार संघ गैरसैंण अध्यक्ष सुरेन्द्र बिष्ट, मेहलचौरी अध्यक्ष मोहन नेगी, माईथान संस अध्यक्ष गबर सिंह नेगी, जिला पंचायत सदस्य बलवीर रावत, भाजपा नेता विरेन्द्र टम्टा, दिनेश गौड़, पृथ्वी बिष्ट, प्रेम सिंह, मुन्नी बिष्ट, अनीता बिष्ट, मोहन राम टम्टा, दान सिंह नेगी, चंद्र सिंह जसवंत सिंह, दर्जनों व्यापारी के अलावा प्रभावित ग्रामीण मौजूद रहे।
अगस्त्यमुनि में व्यापारियों ने बंद रखा बाजार
अगस्त्यमुनि-बेडूबगड बाईपास निर्माण और अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को बेरोजगार करने के खिलाफ शनिवार को अगस्त्यमुनि नगर क्षेत्र में सौडी से सिल्ली तक दुकानें बंद रही। साथ ही व्यापारियों ने नगर में जोरदार तरीके से जुलूस प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
बाईपास निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले व्यापारियों ने जुलूस प्रदर्शन के बाद अगस्त्यमुनि मुख्य बाजार में जनसभा की। यहां एक दर्जन से अधिक व्यापारी धरने पर बैठ गए। संघर्ष समिति के अध्यक्ष शत्रुघन सिंह नेगी ने कहा कि व्यापारियों को उत्पीडन किसी भी हालात में सहन नही किया जायेगा। यह लड़ाई लम्बी चलेगी।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुंवर सजवाण ने कहा कि जिस प्रकार सरकार ने तराई क्षेत्र की मलिन वस्ती के लिए अध्यादेश पारित किया है, इसी प्रकार इन व्यापारियों के व्यवसाय को बचाने के लिए भी अध्यादेश लाना चाहिए। व्यापार संघ के प्रदेश संगठन मंत्री मोहम्मद उस्मान ने सभी व्यापारियों से एकजुट होकर लक्ष्य प्राप्ति का आवाह्न किया।
