- बिल पास कराने को बुलाया जाएगा विशेष सत्र
- शुक्रवार को हुई प्रवर समिति की चौथी बैठक
देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसे विधानसभा का विशेष सत्र बुला कर पास कराया जाएगा। शुक्रवार को प्रवर समिति की चौथी बैठक के बाद समिति के सभापति कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह जानकारी दी।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर प्रवर समिति ने शुक्रवार को अपना फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द ही ये ड्राफ्ट उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी को सौपा जाएगा।
मीडिया को जानकारी देते हुए समिति के सभापति प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि आंदोलनकारियों की जो भी सरकार और प्रवर समिति से अपेक्षाएं थी, उन्हें पूरा करने की दिशा में काम किया गया है, साथ ही उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर चार बैठकों में जरूरी संशोधन कर इस ड्राफ्ट को तैयार किया है।
प्रवर समिति में मौजूद उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि पहले जो बिल सदन में लाया गया था, उस पर विपक्ष के कुछ सवाल थे, उन सवालों को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने इस बिल को प्रवर समिति को सौंपा था, जिसके बाद इस बिल में संशोधन किया गया।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की जो मांग लंबे समय से रही हैं, उन मांगों को ध्यान में रखते हुए इस ड्राफ्ट में संशोधन किए गए हैं, उन्हें अब पूरा यकीन है कि जो भी कामिया पुराने बिल में थी और उन से जो समस्याएं आंदोलनकारियों को थी, उनका निदान हो गया है। जल्द ही इस बिल को पास कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।
धीरेंद्र ने दी प्रेमचंद अग्रवाल को बधाई
उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वरिष्ठ प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को 10 फ़ीसदी क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव को प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता वाली कमेटी की और से अंगीकृत किया जाने पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बधाई की दी है।
प्रताप ने उम्मीद जाहिर की है कि अब विधानसभा अध्यक्ष को यह प्रस्ताव मिलने के बाद जल्द ही इस संबंध में विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और इस प्रस्ताव को औपचारिक सहमति दिलाई जाएगी।
उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया कि अभी इस मामले में और ज्यादा देर ना करें और तत्काल विधानसभा का सत्र बुलवाकर इस प्रस्ताव को पास करवाए और राज्यपाल को उसको भेज कर इस पर राज्यपाल की सहमति की मोहर लगवाएं। कहा कि 9 नवंबर तक10 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ मिल जाने की आश जगी है।