देहरादून। कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रयासों से कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग को आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाया गया है। उत्तराखंड के शासकीय विभागों में भारत सरकार द्वारा विकसित “गवर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस जेम” के माध्यम से आउटसोर्सिंग कार्मिकों की पूर्ति की व्यवस्था लागू की गई है।
अब उत्तराखंड राज्य के विभिन्न राजकीय विभागों में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) एवं युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) की भांति सेवायोजन कार्यालय भी आउटसोर्स कार्मिकों की पूर्ति करेगा।
इस संबंध में कौशल विकास एवं सेवायोजन अनुभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किए गए “रोजगार प्रयाग पोर्टल” के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों की पूर्ति संबंधी नियमावली को राज्यपाल द्वारा स्वीकृति दे दी गई है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि, राज्य के विभिन्न राजकीय विभागों में उपनल एवं पीआरडी के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों की पूर्ति की जा रही है। उक्त दोनों एजेसियों द्वारा एक निश्चित वर्ग के अभ्यर्थियों का ही पंजीकरण किया जा रहा है।
इस व्यवस्था में राज्य के अन्य अभ्यर्थियों का आउटसोर्स कार्मिक के रूप में प्रतिनिधित्व कम है। जबकि सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।
ऐसी स्थिति में राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवायें लिए जाने के सम्बन्ध में एक निश्चित व्यवस्था बनाये जाने तथा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्रदान किये जाने हेतु कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग को आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाया है।