देहरादून। केंद्रीय वित्त मंत्री डॉ निर्मला सीतारमण द्वारा रखे गए आम बजट पर वित्त मंत्री उत्तराखंड डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत को विश्व के अग्रणीय देशों की पंक्ति में खड़ा करने पर मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के लिए भी इसमें महत्वपूर्ण योजनाएं हैं।
वित्त मंत्री ने बताया कि इस वर्ष के संसोधित अनुमान में केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा लगभग रू0 14387 करोड होगा। इससे इस वर्ष उत्तराखंड को रू0 444 करोड़ अतिरिक्त मिलेंगें। आगामी वर्ष हेतु यह लगभग रू0 15902 करोड होगा। राज्य के लिए यह राशि अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
डॉ अग्रवाल ने बताया कि हमारी सरकार ने बजट पूर्व सम्मेलन में 11 बिन्दुओं का निवेदन किया था। बताया कि हमारी प्रेरणा का स्रोत केन्द्र सरकार है इसीलिए हमारे अनुरोध के बिन्दुओं का समावेश बजट में दिख रहा है। बताया कि उत्तराखंड राज्य में आर्टिफिसियल इंटैलीजेंस (AI) व साइबर सुरक्षा से सम्बन्धित उत्कृष्टता केन्द्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) स्थापित किये जाने का निवेदन हमने किया था।
इस बजट में 5 नेशलन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस एवं सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने की घोषणा की गई है। जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत अवशेष कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था। हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए इसे 2028 तक बढाया गया है। बताया कि राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड कर्ज का प्रावधान किया है। यह इस वर्ष के संसोधित अनुमान रू0 1,25,000 करोड से 25,000 करोड़ अधिक है। विगत दो वर्षों में इस ब्याजमुक्त योजना से हमारे राज्य को बढा लाभ मिला है।
डॉ अग्रवाल ने बताया कि सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की घोषणा से उत्तराखंड के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नॉलेज इकॉनोमी के लिए यह एक मजबूत नीव होगी। बताया कि 125 शहरों के लिए नई उडान योजना की घोषणा से उत्तराखण्ड की कनेक्टिविटी बढेगी। बताया कि अगले 3 साल में सभी जिलों में कैंसर सेंटर बनाने से उत्तराखंड में चिकित्सा सेवा को विस्तार मिलेगा।
कैंसर की दवाएं सस्ती होने की भी घोषणा की गई है। 5 साल में पीएम रिसर्च फेलोशिप में 10000 फेलोशिप से मेधा का सम्मान होगा तथा प्रदेश के युवा लाभान्वित होगें। बताया कि सक्षम आंगनबाडी 2.0 में 8 करोड बच्चे आच्छाादित होने से प्रदेश में बाल कल्याण के प्रयासों को बल मिलेगा। बताया कि किसानो के लिए 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत से प्रदेश के किसान के लाभान्वित होने की आशा है।
डॉ अग्रवाल ने बताया कि 10,000 करोड़ रुपये के योगदान से स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था किये जाने की घोषणा की गई है। पहली बार पांच लाख महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये का ऋण देने की घोषणा से उत्तराखंड के उद्यमी भी लाभान्वित होंगे। बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किये जाने की घोषणा से प्रदेश के किसानों को फायदा होगा। किसान क्रेडिट कार्ड ने 7.07 किसानों के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि इंडिया पोस्ट को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में परिवर्तित करने से उत्तराखण्ड के दूर-दराज क्षेत्रों में पोस्ट आफिस के माध्यम से आर्थिक गतिशीलता बढेगी। बताया कि फार्म ग्रोथ, ग्रामीण विकास, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देने की घोषणा प्रदेश के लिए उत्साहबर्धक है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई है।
डॉ अग्रवाल ने बताया कि दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए छह साल के मिशन की घोषणा की है। अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस किया गया है इससे उत्तराखण्ड में भी किसानों की आय बढेगी। बताया कि यह बजट मध्यमवर्गीय लोगों को बड़ी सौगात लेकर आया है। 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है. सरकार के इस फैसले से निश्चित रूप से मीडिल क्लास लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
सीनियर सिटिजन के लिए ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स डिडक्शन को दो गुना करते हुए 1 लाख रुपये कर दिया है. वहीं, रेंट पर टीडीएस के लिए लिमिट 6 लाख कर दी गई है। बताया कि आम जनता के लिए भी राहत की खबर है। लिथियम बैटरी, टीवी समेत इलेक्ट्रानिक प्रोडेक्ट, इलेक्ट्रानिक कारें, मोबाईल सस्ते होने की घोषणा हुई है।