जयपुर: राजस्थान के गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ 19 नए जिलों का गठन का ऐलान किया। हालांकि नए जिलों के गठन की मांग पिछले दस साल से हो रही थी लेकिन हर बार सरकार आश्वासन देकर टालती रही। प्रदेश के क्षेत्रफल और बढ़ती आबादी को देखते हुए इस बार जिले बनाए जाने की पूरी संभावनाएं थी। ऐसा माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री 6 या 7 जिलों के गठन का ऐलान कर सकते हैं। बजट सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ 19 नए जिलों के गठन की घोषणा करके सबको चौंका दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमत्री अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों को साधना चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक साथ इतने जिलों के गठन का ऐलान किया।
सीएम गहलोत का है यह मास्टर स्ट्रोक
एक साथ 19 जिलों के गठन का ऐलान करना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा मास्टर स्ट्रॉक माना जा रहा है। इस ऐलान से दोहरे फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा तो यह है कि इससे प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा और विकास के कार्यों में तेजी आएगी। दूसरा फायदा यह है कि इस ऐलान से अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों को खुश कर दिया। केवल कांग्रेस ही नहीं बीजेपी के कई विधायकों को भी सीएम गहलोत ने खुश कर दिया। राजस्थान के कई संगठन भी नए जिलों की मांग उठाते आ रहे थे। सीएम गहलोत ने उन संगठनों को भी साध दिया। राजस्थान में पिछले 28 साल से एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का शासन आता है यानी हर बार सरकारें बदलती रही है। सीएम अशोक गहलोत सबको साधकर सरकारें बदलने के इस रिवाज को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नए जिलों के गठन कांग्रेस को चुनावी फायदा भी होगा।
नए जिलों के गठन के बाद कई तहसीलों में जिला गठन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए। मालपुरा, सरदार शहर, सांभर सहित कुछ तहसीलों में कई दिनों तक आंदोलन चले। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना तैयारी के जिलों के गठन का ऐलान कर दिया। नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने नए जिलों के गठन को केवल कागजी घोषणा करार दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस ऐलान को अमलीजामा पहनाने में जुटे हैं। सभी नए जिलों के सीमांकन का कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है। हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ लेकिन सभी जगह पुलिस और प्रशासन के विशेषाधिकारी (कलक्टर और एसपी) लगा दिए हैं। सरकार जल्द ही नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी करने वाली है।