अगर आप केन्द्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही जरूरी है. क्योंकि नए साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके वेतन के बारे में कुछ अच्छी खबर देने वाली है. सूत्रों के मुताबिक सितंबर में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद सरकार एक बार फिर बढ़ोतरी कर सकती है. सरकार मार्च 2023 में डीए और डीआर में 3-5 प्रतिशत का इजाफा कर सकती है. इसके अलावा, कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर भी फैसला लिया जा सकता है.
बता दें कि नए साल में अगर यह बढ़ोतरी होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 41 से 43 फीसदी तक हो जाएगा. इसका मतलब है कि अब कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा (Employees Salary Hike) होगा. इसके अलावा, कर्मचारी 18 महीने के बकाया डीए एरियर (DA) की भी मांग कर रहे हैं.
केन्द्र सरकार ने सितंबर महीने में डीए और डीआर में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिससे देश में 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को दीवाली और त्योहारी सीजन से पहले फायदा हुआ था. सरकार की बढ़ोतरी के बाद 1 जुलाई 2022 से प्रभावी डीए या डीआर क्रमशः बेसिक वेतन या पेंशन का 38 प्रतिशत हो गया. इससे पहले इस साल 2022 में डीए को मार्च में रिवाइज किया गया था. सरकार साल में 2 बार डीए और डीआर रिवाइज करती है.
बढ़ोतरी के बाद इतना मिलेगा डीए
अभी सरकारी कर्मचारियों को 38 फीसदी डीए मिलता है. सरकार डीए में 3 से 5 फीसदी का रिवीजन करती है तो डीए 41 से 43 फीसदी के बीच हो सकता है. मान लीजिए अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपये है और उसकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो अभी 38 फीसदी के हिसाब से 7,600 डीए मिलता होगा. अगर डीए 5 फीसदी तक बढ़ता है तो सैलरी में 8,600 रुपये मिलेंगे. यानी वेतन में 1,000 रुपये का इजाफा होगा और सालाना 12,000 रुपये का इजाफा हो सकता है.
साल 2006 में बदला गया था फॉर्मूला
इसस पहले साल 2022 की शुरुआत में सरकार ने डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 34 फीसद कर दिया था. साल 2006 में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR की के कैलकुलेशन फॉर्मूले को रिवाइज किया था. केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों में रिवीजन करती है. इसके बाद महंगाई के हिसाब से डीए में बढ़ोतरी की जाती है.
फिटमेंट फैक्टर पर फैसला
कर्मचारियों को उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय फिटमेंट फैक्टर पर जल्द फैसला ले सकता है. फिटमेंट फैक्टर 2016 से 2.57 गुना दिया जा रहा है लेकिन केंद्रीय कर्मी इसे बढ़ाकर 3.68 गुना किए जाने की मांग कर रहे हैं. अगर सरकार इस पर फैसला लेती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा. पिछली बार जब फिटमेंट फैक्टर बढ़ा था तो बेसिक सैलरी 6 हजार रुपये से 18 हजार रुपये तक हो चुकी थी. वहीं, मांग के अनुसार, इस बार भी बढ़ोतरी होती है तो बेसिक सैलरी अब 18 हजार रुपये से 26 हजार रुपये हो जाएगी.