देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, समिति ने ही सरकार से कार्यकाल कुछ दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था।
इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार, समिति की रिपोर्ट तो तैयार हो गई है लेकिन इसके हिंदी अनुवाद का काम कुछ अधूरा है।
इस कारण समिति का कार्यकाल 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। अब फरवरी के प्रथम सप्ताह में रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार विधानसभा सत्र बुलाकर समान नागरिक संहिता विधेयक को कानूनी रूप दे सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार प्रदेश में जल्द समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह चुके है। इस मामले में उत्तराखंड बाकी राज्यों के लिए उदाहरण बन रहा है।