नई दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया गठबंधन ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। प्रदेश में सत्ता पर काबिज कांग्रेस और झामुमो के गठबंधन ने जनता को सात गारंटी दी हैं। राहुल गांधी की मौजूदगी में जनता से यह वादा किया गया है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो ये सात गारंटी पूरी की जाएंगी। इसमें महिलाओं के लिए आर्थिक मदद से लेकर किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और सात किलो राशन का वादा शामिल है। इसके अलावा शिक्षा और रोजगार को लेकर भी वादे किए गए हैं।
झारखंड के लिए INDIA की 7 गारंटी
🔷 गारंटी 1932 आधारित खतियान की
✅ स्थानीयता नीति लाई जाएगी
✅ सरना धर्म कोड लागू होगा🔷 गारंटी मंईयां सम्मान की
✅ महिलाओं को 2,500 रुपए की सम्मान राशि
🔷 गारंटी सामाजिक न्याय की
✅ ST को 28%, SC को 12% और OBC को 27% आरक्षण
🔷 गारंटी… pic.twitter.com/Nl3qpC7mbS
— Congress (@INCIndia) November 18, 2024
कांग्रेस की सात गारंटी
- गारंटी 1932 आधारित खतियान की
- स्थानीयता नीति लाई जाएगी
- सरना धर्म कोड लागू होगा
- गारंटी मंईयां सम्मान की
- महिलाओं को 2,500 रुपये की सम्मान राशि
गारंटी सामाजिक न्याय की
- ST को 28%, SC को 12% और OBC को 27% आरक्षण
गारंटी खाद्य सुरक्षा की
- 450 रुपये में गैस सिलेंडर
- हर व्यक्ति को 7 किलो राशन
गारंटी रोजगार और स्वास्थ्य सुरक्षा की
- 10 लाख नौकरी
- 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा
- गारंटी शिक्षा की
- सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज बनेंगे
- जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग-मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनेगी
गारंटी किसान कल्याण की
- धान की MSP 3,200 रुपये की जाएगी
- अन्य कृषि उत्पादों की MSP में 50% तक वृद्धि
केंद्र सरकार पर साधा निशाना
राहुल गांधी ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार नहीं दे रही है। मोदी सरकार झारखंड के खिलाफ काम कर रही है। ये पैसा अडानी या नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये झारखंड की जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर खर्च होने वाला पैसा है। ये पैसा झारखंड को मिलना चाहिए था, जिसे मोदी सरकार ने नहीं दिया और ये बात यहां की जनता को पता चलनी चाहिए। उन्होंने कहा “BJP की सोच आदिवासियों के खिलाफ है।
झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया। उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की गई, उनपर झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। झारखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ ये सब इसलिए किया गया, क्योंकि वो आदिवासी हैं।” उन्होंने कहा कि जब अरबपतियों का लाखों-करोड़ों रुपया माफ हो जाता है तो मीडिया नहीं कहता ये फ्री की योजना है। मीडिया इसे देश का विकास बताता है। वहीं जब हम किसानों, महिलाओं को पैसा देते हैं तो मीडिया कहता है- ये फ्री की योजना है। ये फ्री की योजना बिल्कुल गलत शब्द है।
