नई दिल्ली: भारतीय रेलवे लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 100 दिन का एजेंडा तैयार कर लिया है। रेलवेका जोर ज्यादा से ज्यादा ऐसी सुविधाएं प्रदान करना है जिससे यात्रियों का सफर और बेहतर बन सके। रेलवे ने 100 दिन का जो प्लान तैयार किया है उनमें 24 घंटे टिकट रिफंड स्कीम (24 hour ticket refund scheme), कॉम्प्रिहेंसिव सुपर ऐप (Super App), स्लीपर वंदे भारत ट्रेन (Vande Bharat trains) और तीन इकोनॉमिक कॉरिडोर (economic corridors) शामिल हैं।
समाचार एजेंसी एएनआई ने रेलवे अधिकारियों के हवाले से हाल ही में जानकारी दी थी कि नई सरकार के गठन के बाद अगले 100 दिन में रेलवे में कई बड़े बदलाव किए जाने की योजना है।
रेलवे के 100 दिन एजेंडा में क्या-क्या प्लान?
नए लॉन्च होने वाले टिकट रिफंड स्कीम में यात्रियों के लिए 24 घंटे में रिफंड की गारंटी मिलेगी। मौजूदा रिफंड प्रक्रिया में आमतौर पर टिकट कैंसिल होने पर पैसे वापस आने में 3 दिन से एक सप्ताह तक का समय लगता है।
इसके अलावा रेलवे एक सुपर ऐप (Super App) लॉन्च करने की भी तैयारी में है। इस ऐप में रेलवे से जुड़ी तमाम सर्विसेज की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यात्री टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन से लेकर लाइव ट्रेन ट्रैकिंग और ट्रेन से ही खाना भी ऑर्डर कर सकेंगे।
इसके अलावा नई सरकार के 100 दिन के एजेंडा में रेलवे के लिए एक बीमा स्कीम भी लॉन्च की जाएगी। पीएम रेल यात्री बीमा योजना (PM Rail Yatri Bima Yojana) को सभी रेल यात्रियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
रेलवे के कायाकल्प करने और इसे विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस बनाने के लिए अगले पांच सालों में 10 से 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना भी है।
देशभर में वंदे भारत ट्रेन
सबसे खास और बड़ा प्लान है देशभर में तीन कैटिगिरी में वंदे भारत ट्रेनों को चलाना। जी हां, रेलवे 100 किलोमीटर से कम दूरी के लिए वंदे मेट्रो, 100 से 550 किलोमीटर की दूरी के लिए वंदे चेयर कार और 550 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के लिए वंदे स्लीपर ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है।
आपको बता दें कि फिलहाल देशभर में करीब 50 रूट्स ऐसे हैं जहां वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट की जाती है।
इसके अलावा अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन भी अप्रैल 2029 तक चालू होने की उम्मीद है। रेलवे नॉर्थ, साउथ और ईस्ट इंडिया में तीन अतिरिक्त बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लाने के लिए स्टडी कर रही है।
नए इकोनॉमिक कॉरिडोर
गौर करने वाली बात है कि रेलवे ने 40,000 किलोमीटर से ज्यादा एरिया को कवर करने के लिए तीन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए भी रणनीति तैयार की है। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश की जरूरत है।
रेलवे की योजना निजी भागीदारी के जरिए 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने की है। अपग्रेड किए जाने वाले इन स्टेशनों में वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं जैसे शॉपिंग मॉडल और वेटिंग लॉन्ज आदि मिलेंगी।
इसके अलावा मेट्रो नेटवर्क को भी नए शहरों में एक्सपेंड करने की योजना है। फिलहाल 20 बड़े शहरों में मेट्रो चल रही है या फिर इस पर काम हो रहा है। 100 दिन के एजेंडे में मेट्रो को और ज्यादा शहरों तक पहुंचाने का है।
रेलवे की योजना RAPID रेल की तरह कई दूसरी हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेन चलाने की भी है। बता दें कि दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि अभी यह ट्रेन थोड़ी दूरी ही कवर कर रही है।
पिछले हफ्ते कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों ने नई सरकार के गठन के बाद अपना 100 दिन का एजेंडा पेश किया था।