पटना। नरेंद्र मोदी की सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का लागू कर दिया है। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की एनडीए सरकार प्रदेश में यह कानून लागू करेगी या नहीं, इस पर जदयू नेता खालिद अनवर ने बड़ा बयान दिया है। प्रेस को संबोधित करते हुए खालिद अनवर ने कहा है कि प्रदेश में यह कानून लागू नहीं होगा इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आदेश पर बीते 11 मार्च को CAA कानून देशभर में लागू करने का ऐलान किया जा चुका है।
नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना 2019 में जारी की गई थी। 4 साल बाद 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे अमल में लाया गया। बीजेपी ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किया गया वादा हमने पूरा किया। इस बीच खालिद अनवर ने यह बयान तब दिया है जब नीतीश कुमार महागठबंधन से नाता तोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल हो चुके हैं।
पत्रकारों से बात करते हुए खालिद अनवर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि बिहार में इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। जदयू नेता ने कहा कि हमारे प्रदेश की 13 करोड़ जनता बिहारी हैं। यहां किसी सीएए, एनआरसी या एनपीआर की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है तब तक किसी जाति, धर्म के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। उनसे उनकी नागरिकता नहीं छीन जा सकती।
प्रेस को दिए बयान में उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के रहते ही बिहार विधानसभा में यह रिजॉल्यूशन पास किया गया था कि प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन या नेशनल पापुलेशन रजिस्टर जैसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। खालिद अनवर का यह बयान बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों पर असर डाल सकता है।
उधर केंद्र सरकार देशभर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने के लिए कृत संकल्प है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कह चुके हैं कि अब इस कानून को किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। केंद्र सरकार इस पर कोई समझौता नहीं करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि अब लोगों को इस कानून के बारे में जागरूक किया जाएगा कि यह नागरिकता देने वाला कानून है ना कि लेने वाला। विपक्ष इस पर भ्रम फैला रहा है। लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। अगर कहते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो कानून को हटा देंगे तो हमारा कहना है कि जनता उन्हें इसका मौका नहीं देगी।
