देहरादून। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के मालसी में उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत श्रमिक सुविधा केन्द्र का उद्घाटन किया। अब इस केन्द्र के माध्यम से श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इस मौके पर काबीना मंत्री ने कई श्रमिक लाभार्थियों को सामान भी दिया।
उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि श्रमिक सुविधा केन्द्र में श्रमिकों को कई प्रकार की सुविधाऐं मिलेगी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की पुत्रियों की शिक्षा, उनके विवाह, ईलाज और दुर्घटना होने पर विभिन्न प्रकार के लाभ श्रमिकों को दिए जाएंगे। काबीना मंत्री ने श्रमिकों से केन्द्र में आकर अपने पंजीकरण कराते हुए विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग के तहत समूह, कृषि में दिए जाने वाली सब्सिडी, औद्योनिक फसलों के तहत दिए जाने वाले सब्सिडी का जिक्र भी कार्यक्रम में किया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, महिलाओं और श्रमिकों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड जैसे कई अन्य योजनाओं का लाभ भी प्रदेशवासियों को मिल रहा है।
कैबिनेट मंत्री ने बोर्ड के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि पुराने लंबित जो लेबर कार्ड बनाए जाने हैं उन्हें भी तत्काल बनाया जाए और नए कार्ड अधिक से अधिक बने, इस पर भी विशेष फोकस करें। बताते चलें कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत मालसी में श्रमिक सुविधा केन्द्र खोला गया है, जहां पर श्रमिक और अधिक और आसानी से योजनाओं का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
श्रमिक सुविधा केंद्र के कई लाभ हैं, जिनमें प्रमुख रूप से श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना, पंजीकरण और शिकायत निवारण शामिल हैं। यह केंद्र श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, जैसे कि दुर्घटना बीमा, बेटी की पढ़ाई और शादी में आर्थिक सहायता, और 60 वर्ष के बाद पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद करता है।
श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने विशिष्ट नंबर जारी किया है। श्रम सुविधा योजना के अंतर्गत एक पोर्टल से जोड़ा गया है। पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को एक नंबर दिया जाता है, जिसे श्रमिक पहचान संख्या कहा जाता है। जिससे श्रमिक की एक पहचान संख्या जारी हो सके। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिकों को अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होता है।
सरकार द्वारा ये पूरी सुविधाएं केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों को ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। श्रमिक सुविधा केंद्र से प्राप्त होने वाले प्रमुख लाभः पुत्रियों के विवाह पर 51 हजार रूपये की आर्थिक सहायता, प्रसूति होने पर 6 हजार रूपये की आर्थिक सहायता, पुत्र या पुत्री की शिक्षा हेतु 1800 से 3 हजार वार्षिक आर्थिक सहायता, 60 वर्ष पूर्ण होने पर 1 हजार रूपये तथा 65 वर्ष पूर्ण होने पर 1500 रूपये की आर्थिक सहायता।
कुटुम्ब पेंशन 500 रू प्रतिमाह अथवा पेंशनभोगी की पेंशन का 50 प्रतिशत, शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रू0 की आर्थिक सहायता तथा 10,000 रू0 तक टूल किट सहायता, साईकिल/सिलाई मशीन सहायता, सौर ऊर्जा, छाता एवं सैनेट्री नैपकीन उपलब्ध कराना, भवन क्रय अथवा निर्माण हेतु 50 हजार रू0 तक की सहायता।
कन्या विवाह सहायता योजना के तहत न्यूनतम 11 जोडों का सामूहिक विवाह होने पर 61,000 रू0 की आर्थिक सहायता, श्रमिकों के बच्चो को मोबाईल लर्निंग स्कूल का संचालन, पंजीकृत श्रमिकों को चिकित्सा जांच सुविधा योजना एवं श्रमिकों के बच्चों को उच्च/तकनीकी शिक्षा हेतु सहायता प्रदान करना तथा श्रमिकों के शिशुओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों में शिशु गृह की सुविधा प्रदान करना आदि, मृत्योपरांत आर्थिक सहायता में सामान्य मृत्यु पर रुपये 2 लाख तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना।
इस अवसर पर मण्डल अध्यक्ष राजीव गुरुंग, संध्या थापा, प्रमिला देवी, अनुराग, ज्योति कोटिया, विष्णु गुप्ता, महेन्द्र सिंह दुमागा, लक्ष्मण सिंह रावत, संजय नौटियाल, दीपक अरोड़ा, संजय थपलियाल सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।