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न भष्ट्राचार-न रोजगार, इस देश में वर्क फ्रॉम होम पर लड़ा जा रहा राष्ट्रीय चुनाव

Jitendra Kumar by Jitendra Kumar
25/03/25
in अंतरराष्ट्रीय, समाचार
न भष्ट्राचार-न रोजगार, इस देश में वर्क फ्रॉम होम पर लड़ा जा रहा राष्ट्रीय चुनाव
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नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया में मई के महीने में चुनाव हो सकते हैं. इन चुनावों को लेकर देश की पार्टियां अपनी-अपनी तैयारी कर रही हैं, लेकिन ये चुनाव न भष्ट्राचार-न रोजगार और न ही मूल मुद्दों पर लड़ा जा रहा है. ये चुनाव मूल मुद्दों से हटकर वर्क फ्रॉम के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है. यहां की मुख्य पार्टियों में इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं, एक पार्टी वर्क फ्रॉम होम के सपोर्ट में तो दूसरी पार्टी इसके विरोध में है. यही कारण है कि ये चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है. लिबरल पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है, जबकि लेबर पार्टी इसे जारी रखने के पक्ष में है.

लेबर पार्टी ने वर्क फ्रॉम होम को सपोर्ट करने के पीछे के कई कारण बताए हैं. इसके पीछे बड़ा कारण महंगाई है. पार्टी ने कहा कि आज के समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण ट्रेवल से लेकर खाना पीना, रहना सब कुछ महंगा हो रहा है. ऐसे में अगर कर्मचारी अपने घर से काम करता है तो उसका पैसा बचेगा. इसके साथ ही उसके फालतू के खर्च बचेंगे.

लेबर पार्टी की मुख्य कार्यकारी मिशेल ओ’नील ने कहा कि लाखों कर्मचारी अगर वापस ऑफिस काम करना शुरू करते हैं, तो इससे ट्रैफिक बढ़ेगा. ऐसा होने से कर्मचारी अपने परिवार और बच्चों के साथ बहुत कम समय बिता पाएंगे. ऑस्ट्रेलियाई ट्रेड यूनियन परिषद ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप यातायात की भीड़ बढ़ने से लाखों और कर्मचारियों पर असर पड़ेगा.

क्या था लिबरल पार्टी की घोषणा?

ऑस्ट्रेलिया में लिबरल पार्टी ने पिछले दिनों कहा था कि अगर वह आने वाले चुनाव में चुनकर आती है तो वे वर्क फ्रॉम होम को पूरी तरह खत्म कर देगी. केवल असाधारण परिस्थिति में ही ये सुविधा उपलब्ध रहेगी, इसके लिए बाकायदा जांच की जाएगी तब जाकर किसी कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा.

पार्टी की घोषणा के बाद कई कर्मचारियों में मायूसी है. यही कारण है कि अब लिबरल पार्टी का इस घोषणा के बाद विरोध देखने को मिल रहा है. तो वहीं लेबर पार्टी इस मौके को भुनाना चाहती है. उसने ऐलान किया कि अगर लेबर पार्टी की सरकार आती है तो वर्क फ्रॉम होम बंद नहीं किया जाएगा. इसे और अच्छा बनाया जाएगा.

राजनीतिक दलों के इस फैसले पर आम जनता बंटी हुई नजर आ रही है. कोई इसे इस पॉलिसी के सपोर्ट में तो कोई इसके विरोध में नजर आ रहा है. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यहां का चुनाव किस दिशा में जाता है.

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