नई दिल्ली l प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को भारत की ऊर्जा पर्याप्तता और सुरक्षा लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की. अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, प्रधानमंत्री ने ऊर्जा स्वतंत्रता की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि इस योजना के तहत भारत को हरित हाइड्रोजन प्रोडक्शन और निर्यात के लिए एक ग्लोबल हब बनाना है.
उन्होंने कहा कि देश में आज किए जा रहे सभी प्रोग्राम्स में से जो भारत को एक बड़ी छलांग लगाने में मदद करेगा, वह है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र. PM मोदी ने कहा, राष्ट्रीय ध्वज के नीचे, मैं राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत को अपने आजादी के 100 साल से पहले ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्र बनने का संकल्प लेना होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एडवांस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और रोजगार के अवसर तैयार करने के लिये जल्दी ही 100 लाख करोड़ रुपए की गतिशक्ति योजना शुरू किये जाने की भी घोषणा की.
पानी से कैसे चलेगी कार
हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए भारत में अभी दो तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. इनमें से एक तरीके में पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कर हाइड्रोजन को अलग किया जाता है. यानी पानी की मदद से बनाई गई हाइड्रोडन से कारें चल सकेंगी. हालांकि, यह तरीका सिर्फ उन्हीं कारों के लिए मुमकिन होगा, जो हाइड्रोजन गैस फ्यूल को सपोर्ट करती हैं. दूसरे तरीके नेचुरल गैस को हाइड्रोजन और कार्बन में तोड़ा जाता है. इससे मिली हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है.
भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मिनर्भर बनाने का ऐलान
प्रधानमंत्री गतिशक्ति- नेशनल मास्टर प्लान औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ हवाईअड्डे, नई सड़कों और रेल योजनाओं सहित यातयात की व्यवस्था को दुरूस्त करेगी और युवाओं के लिये रोजगार के अवसर तैयार करेगी. PM ने 2047 तक भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मिनर्भर बनाने का भी ऐलान किया.
प्रधानमंत्री ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ भारत को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ ढांचागत क्षेत्र के लिये एक समग्र रुख की जरूरत है. इस दिशा में जल्दी ही गतिशक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान योजना शुरू की जाएगी. 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की गतिशक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान नौजवानों के लिये रोजगार के अवसर लायेगी और बुनियादी के समग्र विकास में मददगार होगी.’’
मोदी ने कहा कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिये हर साल 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च देश को करना पड़ता है. जाहिर है कि भारत अपनी कुल पेट्रोलियम और दूसरी ऊर्जा जरूरतों का करीब 85 प्रतिशत आयात करता है. वहीं प्राकृतिक गैस के मामले में आधी जरूरतें विदेश से होने वाली आपूर्ति से होती है.
खबर इनपुट एजेंसी से
