बिहार के सिविल सेर्वेंट्स को सशक्त बनाने की नई पहल!

नई दिल्ली: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा प्रबंधित प्रधानमंत्री के मिशन कर्मयोगी पहल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 7 अक्टूबर 2024 को क्षमता निर्माण आयोग (CBC), कर्मयोगी इंडिया (SPV) और बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य बिहार में सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाना है।

सरकारी कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किए गए डिजिटल टूल iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के जरिए, बिहार के अधिकारी विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। अब तक, 20 MDO एडमिन ने सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया है, जिसमें कुल 2,42,053 कर्मयोगी शामिल हैं। इस जुड़ाव के कारण 31,368 कोर्स में नामांकन हुआ है।

कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित

यह समझौता ज्ञापन क्षमता निर्माण आयोग, कर्मयोगी भारत और बिहार सरकार के बीच दीर्घकालिक सहयोग की शुरुआत की पहल है। यह साझेदारी बिहार में सिविल सेवकों के लिए निरंतर सीखने और कौशल वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस तरह के प्रयास सरकार के उस उद्देश्य के अनुरूप हैं जिसके तहत एक कुशल कार्यबल तैयार करना है जो भारतीय नागरिकों को बेहतर शासन और सेवाएं प्रदान कर सके।

प्रशासनिक और शासन कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, ये पाठ्यक्रम हिंदी में भी उपलब्ध हैं। BIPARD ने मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर वॉयस-ओवर और सबटाइटल के साथ पूरी तरह से हिंदी में 25 कोर्स मॉड्यूल विकसित किए हैं। इससे वे बिहार और उसके बाहर के व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो जाते हैं।

निरंतर सीखने की ललक

मिशन कर्मयोगी के तहत चल रहे डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक कुशल और उत्तरदायी कार्यबल को विकसित करने की कोशिश है। निरंतर सीखने पर ध्यान केंद्रित करके, इन पहलों का उद्देश्य पूरे भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करना है। CBC, कर्मयोगी भारत और BIPARD के बीच सहयोग इन प्रयासों को और मजबूत करेगा।

उल्लेखनीय रूप से, 23,724 कोर्स पूरे हो चुके हैं और प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इस पहल के माध्यम से नियम-आधारित से भूमिका-आधारित क्षमताओं में परिवर्तन को प्रभावी ढंग से सुगम बनाया जा रहा है।

यह रणनीतिक कदम बिहार में सरकारी कर्मचारियों के बीच कौशल विकास के लिए एक स्थायी प्रयास को दिखाता है। iGOT कर्मयोगी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर, अधिकारी आधुनिक शासन चुनौतियों का कुशलतापूर्वक सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं।