नेशनल फ्रंटियर, उमरिया। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शकील खान ने जिला मुख्यालय में केंद्रीय विद्यालय निर्माण को लेकर भाजपा सरकार को रोड़ा बताया। वहीं श्री खान ने कहा कि उमरिया जिला मुख्यालय अंतर्गत बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से कांग्रेस ने प्रमुखता से केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का मुद्दा शासन व प्रशासन के समक्ष रखा था, जिस पर केंद्र की कांग्रेस सरकार ने माह सितम्बर 2010 में केन्द्रीय विद्यालय की नीव डाली थी। लेकिन आज 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी केंद्रीय विद्यालय का भवन तक नही बन सका और केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण को लेकर अड़चने खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जबकि केंद्र और राज्य में पिछले कई वर्षों से भाजपा की सरकार है। प्रदेश सचिव शकील खान ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया गया था, कि केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण अभी तक प्रारम्भ नही हुआ है। जिस पर शासन ने 9 वर्ष बाद निर्माण कार्य शुरू किया, किन्तु उक्त शुरू हुए निर्माण कार्य में वन विभाग ने रोक लगा दी। वन विभाग की आपत्ति थी विद्यालय भवन निर्माण स्थल की जमीन वन विभाग के आरएफ में है। मालिकाना हक को लेकर असमंजस बढ़ने पर राजस्व विभाग के आला अफसर मौके पर पहुंच गए। एसडीओ वन विभाग के साथ तहसीलदार बांधवगढ़, एसडीएम सहित अपर कलेक्टर भी मौजूद रहे। आरआई, पटवारी तथा निगम के अमले की संयुक्त टीम खसरे के आधार पर दर्शित रकबे के सीमांकन में जुट गई। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर से लगे बरतिहा तालाब के समीप राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 2013 में जमीन आवंटित की गई थी। वर्ष 2016 में केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए जमीन का सीमांकन हुआ। दो खसरा नंबर 165 व 178 में कुल 6.114 एकड़ जमीन दी गई है। इस बीच विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा भवन निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति, टेंडर वर्ष विद्यालय की बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए बजट आवंटन हुआ था। तब जाकर निर्माण एजेंसी ने सफाई कर काम चालू किया। समीप ही वन विकास निगम की रकबा भूमि अपना बताते हुए काम रूकवा दिया गया। बता दें कि वर्तमान में मुख्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय आरआई ट्रेनिंग सेंटर में संचालित हो रहा है, जो जर्जर स्थित में है। और ऊपर एलवेस्टर सीट डली हुई है। गर्मियों में भीषण गर्मी के कारण बच्चें पढ़ाई भी नही कर पाते है। श्री खान ने कहा कि जटिल समस्या से निजात पाने के लिए केंद्रीय विद्यालय भवन की आधार शिला रखी जानी थी, जिसे वन विभाग के द्वारा दो दिन पूर्व काम रूकवाते हुए वन विभाग की तरफ से राजस्व को पत्राचार कर जमीन के मालिकाना हक की सूचना दी गई। रिकॉर्ड तलब करने के लिए कहा गया। तब जाकर बीते बुधवार को राजस्व अमला सक्रिय हुआ। कलेक्टर ने प्रभारी बांधवगढ़ एसडीएम, तहसीलदार व आरआई पटवारी की टीम भेजी। वहीं वन विभाग की तरफ से एसडीओ कुलदीप त्रिपाठी, डिप्टी रेंजर सहित वन अमला उपस्थित रहा। घंटे भर निर्माण स्थल पर पहुंचकर रकबा चिन्हित करने का प्रयास हुआ, लेकिन वन विभाग के नक्शे में कुछ और ही स्थिति थी। लिहाजा वे निर्माण कार्य चालू करने के पहले स्थिति स्पष्ट करने पर अड़े रहे।मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव शकील खान ने जिले के जनप्रतिनिधि मुख्यतः सांसद व विधायक से अपील करते हुए कहा कि जिले में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए उक्त गम्भीर मामले पर हस्ताक्षेप कर केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण में सहयोग करें। यदि उक्त प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई तो कांग्रेस आंदोलन करेगी।
