देहरादून : उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र से एमबीबीएस, बीडीएस के सभी दाखिले केंद्रीय काउंसिलिंग से होंगे। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक एवं मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. अतुल गोयल की ओर से इस संबंध में चिट्ठी आई है। नई व्यवस्था के तहत अब राज्य कोटे की 85 प्रतिशत सीटें भी एमसीसी के माध्यम से भरी जाएंगी। इसके लिए एमसीसी ने राज्य से आरक्षण नियमों के साथ ही नोडल अफसर का नाम, नंबर और ई-मेल पता मांगा है।
अभी तक मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (एमसीसी) के माध्यम से उत्तराखंड के सरकारी कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटे की 15 प्रतिशत सीटों का आवंटन किया जाता है। नई व्यवस्था के तहत अब इन 15 प्रतिशत के साथ ही राज्य के होनहारों की 85 प्रतिशत एमीबीबीएस-बीडीएस की सीटें भी एमसीसी की काउंसिलिंग से ही भरी जाएंगी। इससे राज्य के युवाओं को ये फायदा होगा कि उन्हें ऑल इंडिया और स्टेट कोटे की काउंसिलिंग के लिए अलग-अलग फीस और आवेदन के झंझट से मुक्ति मिलेगी।
अभी तक स्टेट कोटे की सीटों पर दाखिले के लिए एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विवि के स्तर से ऑनलाइन काउंसिलिंग कराई जाती रही है। एचएनबी मेडिकल विवि के कुलपति प्रो. हेमचंद्र ने बताया कि इस संबंध में एक पत्र आया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से प्रदेश के होनहारों का समय और धन दोनों बचेंगे।
राज्य से आरक्षण संबंधी जानकारी मांगी
एनएमसी ने उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव को पत्र भेजकर एमबीबीएस, बीडीएस दाखिलों में दिए जाने वाले आरक्षण के सभी नियमों की जानकारी मांगी है। साथ ही राज्य से समन्वय बनाने के लिए एक नोडल अफसर तैनात होगा। एनएमसी ने नोडल अफसर का नाम, नंबर, ई-मेल आईडी भी मांगी है।
उत्तराखंड में किस कॉलेज में कितनी सीटें
कॉलेज का नाम- एमबीबीएस सीटें
दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून 150
मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर 150
मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी 125
मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा 100
एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज, देहरादून 150
हिमालयन मेडिकल कॉलेज, जौलीग्रांट 150
गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, देहरादून 150
वर्तमान में ये काउंसिलिंग कराती है एमसीसी
राज्यों के सभी सरकारी कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटे की 15 प्रतिशत सीटों के अलावा, बीएचयू की 100 प्रतिशत, एम्स की 100 प्रतिशत, जिपमर की 100 प्रतिशत, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 100 प्रतिशत, दिल्ली विवि, आईपी विवि की 85 प्रतिशत स्टेट कोटा, जामिया की 100 प्रतिशत, ईएसआईसी कॉलेजों में आईपी कोटा की 15 प्रतिशत सीटें।