जयपुर: राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार ने महंगाई राहत शिविर आयोजित करते हुए 100 यूनिट फ्री देने की गारंटी दी थी। गहलोत राज में सरकार ने उपभोक्ताओं को गारंटी कार्ड भी बांटे। तब भी भारतीय जनता पार्टी इसे चुनावी स्टंड करार दिया था। यही वजह रही कि पार्टी के बहुत से नेता, उनके समर्थक और आम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी गहलोत के महंगाई राहत शिविर से दूरी बनाए रखी। नतीजा भी वैसा ही रहा, 30 लाख उपभोक्ता महंगाई राहत शिविरों में दी जाने वाली इस फ्री बिजली की गारंटी से वंचित रह गए। यह भी कहा जा रहा है कि इनमें से ज्यादा संख्या बीजेपी समर्थकों की है।
सिविल लाइन्स निवासी राहुल शर्मा बताते हैं कि पिछले एक साल से घरवालों से ताने सुनने पड़ रहे हैं। दरअसल, पिछले साल महंगाई राहत शिविर में फ्री बिजली वाली स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने का खामियाजा आज तक भुगत रहा हूं। हर महीने पड़ोसियों को बिजली बिल में भारी छूट और कई बार तो बिल ही जीरो आ रहा है, लेकिन हमारा बिजली खर्च पहले से ज्यादा हो गया है। उम्मीद थी कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो हमें भी फायदा मिलेगा या ये योजना बंद हो जाएगी। लेकिन अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
सोडाला निवासी उमा जैन भी कुछ ऐसा ही दुखड़ा सुनाती हैं। उमा के अनुसार उनका परिवार बीजेपी समर्थक है लेकिन हर महीने पड़ोसी का बिल देखकर कांग्रेसियों से जलन होने लगी है। दरअसल, उमा और राहुल जैसे हजारों बिजली उपभोक्ताओं की यही कहानी है, उन्हें फ्री बिजली योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उधर, मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने वाली नीलम सारोलिया कह रही है कि कई महीनों के बिजली का बिजल जीरो आ रहा है। यह सरकार की योजना का लाभ है, जो मिल रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते हमारे पड़ोसी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे। इस कारण उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है।
30 लाख बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा फायदा- मंत्री
राजस्थान में 30 लाख बिजली उपभोक्ताओं को गहलोत सरकार की 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि नए आवेदक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यह जानकारी उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के एक सवाल के जवाब में दी। ऊर्जा मंत्री ने कांग्रेस पर चुनावी फायदे के लिए यह योजना लाने का आरोप लगाया।
चुनावी फायदे के लिए स्कीम लाई गई थी
बसपा विधायक मनोज न्यांगली के एक सवाल पर नागर ने कहा कि 30 लाख घरेलू उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, इसलिए उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। नागर ने कहा कि इस योजना में 30 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा नहीं मिल रहा, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। कांग्रेस राज में चुनावी एमनेस्टी स्कीम लाई गई थी। चुनावी फायदे के लिए स्कीम लाई गई थी। अगर सबको लाभ देना होता तो रजिस्ट्रेशन की बाध्यता रखने की जरूरत नहीं होती।
98 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा लाभ
राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की ओर से विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना का लाभ 98.23 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रहा है। लेकिन, वंचित रहे उपभोक्ताओं को अब इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।