देहरादून : महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा, प्रदेश में महिलाओं के लिए जल्द नीति बनेगी, इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, इस संबंध में शासन स्तर पर भी एक बैठक होगी।
प्रयास किया जा रहा है कि अगले साल 2024 में नीति लागू हो सके। मंत्री रेखा आर्य ने शासकीय आवास पर विभाग की समीक्षा बैठक में कहा, आबकारी विभाग से महिला कल्याण कोष के लिए आठ करोड़ रुपये मिले हैं। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि महिलाओं और बच्चों के लिए यह धनराशि किस तरह से काम आए इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जाए।
अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव देने के निर्देश
मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि तय समय पर प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ। हालांकि इस दिशा में कुछ काम हुआ है, लेकिन अब भी काफी कुछ किया जाना है। महिला कल्याण, जरूरतमंद महिलाओं के लिए स्वरोजगार, प्राकृतिक आपदा में प्रभावित महिलाओं के लिए छत उपलब्ध कराए जाने को लेकर अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है।
मंत्री ने कहा, इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। विभागीय मंत्री ने बैठक में नंदा गौरा योजना की भी समीक्षा की। मंत्री ने कहा, अब तक योजना के तहत कितने लाभार्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन के दौरान उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। बैठक में सचिव हरि चंद सेमवाल, निदेशक प्रशांत आर्य, उनिदेशक विक्रम सिंह, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी मोहित चौधरी आदि मौजूद रहे।
