पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनैतिक गलियारे में घोषणाओं की बौछाड़ चल रही है। तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर 2 सौ यूनिट फ्री बिजली, माई बहिन सम्मान योजना, गरीबों बुजुर्गों को पेंशन की रेवड़ी दिखा रहे हैं तो नीतीश कुमार और उनकी टीम भी वादों और दावों में पीछे नहीं है। इस कड़ी में जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने पांच बड़े चुनावी वादे कर दिए हैं। अब उनकी सरकार बनेगी या नहीं यह तो समय तय करेगा लेकिन, पीके ने अपना सिक्का उछाल दिया है।
प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वादा किया कि अगर बिहार में जन सुराज की सरकार बनती है, तो राज्य को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए 5 महत्वपूर्ण योजनाओं को तुरंत लागू किया जाएगा। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं का पलायन रोकना, किसानों और महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना, बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन देना और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है।
जन सुराज सरकार की 5 बड़ी घोषणाएं
- युवाओं का पलायन बंद
- बुजुर्गों को 2000 रुपये की मासिक पेंशन
- किसानों को खेती से बेहतर कमाई
- महिलाओं को सस्ते ब्याज दर पर ऋण
- बच्चों के लिए विश्वस्तरीय शिक्षा
प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज की सरकार बनने के बाद ये सभी वादे प्राथमिकता के साथ लागू किए जाएंगे, जिससे बिहार एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। उन्होंने कहा किजन सुराज की सरकार बनते ही युवाओं का पलायन पूरी तरह से बंद करने की गारंटी दी गई है। सरकार उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर 10 से 15 हजार रुपये की रोजगार सुनिश्चित करेगी। अभी बिहार सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 400 रुपये पेंशन दे रही है। जन सुराज सरकार दिसंबर 2025 से इस पेंशन को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह कर देगी। किसानों की मदद के लिए मनरेगा को खेती से जोड़ा जाएगा।
इससे किसानों को खेती के लिए मुफ्त में मनरेगा के तहत मजदूर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सरकारी गारंटी पर बैंक से कर्ज मिलेगा। जहां अभी जीविका के तहत ऊंची ब्याज दर पर कर्ज मिलता है, वहीं जन सुराज सरकार केवल 4% सालाना ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराएगी। सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के साथ, जन सुराज सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि अगर सरकारी स्कूल अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे, तो गरीब परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें और उनकी फीस सरकार वहन करे।