राहुल गांधी ने बताया जब सरकार बदलेगी तो क्या होगा?

नई दिल्ली: कांग्रेस को आयकर विभाग की ओर से जारी किए नोटिस के मुद्दे पर पार्टी नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार (29 मार्च) को परोक्ष रूप से बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने अपने आधिकारिक X हैंडल से एक पोस्ट में लिखा, ”जब सरकार बदलेगी तो ‘लोकतंत्र का चीरहरण’ करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये सब करने की. ये मेरी गारंटी है.”

राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह कह रहे हैं, ”अगर ये इन्स्टिट्यूशन से अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती है तो ये नहीं होता. तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो सब कर रहे हैं कि किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा. तो उनको भी सोचना चाहिए.”

कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरा

शुक्रवार को ही कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग ने पांच अलग-अलग वित्तीय वर्षों के टैक्स रिटर्न में कथित विसंगतियों के लिए 1823.08 करोड़ रुपये के भुगतान के नए नोटिस उसे जारी किए हैं लेकिन उसने बीजेपी को लेकर आंखें बंद कर ली हैं जबकि उस पर 4600 करोड़ रुपये का जुर्माना बनता है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि लोकसभा चुनाव से पहले ‘कर आतंकवाद’ (टैक्स टेररिज्म) के जरिये विपक्ष पर हमला किया जा रहा है.

कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया कि जिन मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर बीजेपी से 4600 करोड़ रुपये से आधिक के भुगतान की मांग करनी चाहिए.

हमारे बैंक खाते से जबरन 135 करोड़ रुपये निकाल लिए- अजय माकन

अजय माकन ने मीडिया से कहा, ”कल हमें आयकर विभाग से 1823.08 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए नए नोटिस मिले हैं. पहले ही आयकर विभाग ने हमारे बैंक खाते से जबरन 135 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं.”

उनके मुताबिक, इन 1823 करोड़ रुपये में से 53.9 करोड़ रुपये की मांग वित्त वर्ष 1993-94 के कर आकलन के आधार पर की गई है जब सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे. माकन की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, आयकर विभाग ने वर्ष 2016-17 के लिए 181.99 करोड़ रुपये, 2017-18 के लिए 178.73 करोड़ रुपये, 2018-19 के लिए 918.45 करोड़ रुपये और 2019-20 के लिए 490.01 करोड़ रुपये के नोटिस दिए हैं.

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु किया जा रहा है. माकन ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले समान अवसर की स्थिति को खत्म करने के लिए यह सब किया जा रहा है और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है.

उन्होंने आरोप लगाया, ”आयकर विभाग के जिन नियमों की आड़ में कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, उन्हीं नियमों को लेकर बीजेपी को छूट दी जा रही है. कांग्रेस का 14 लाख रुपये का वायलेशन बताकर ‘बीजेपी के आयकर विभाग’ ने कांग्रेस के 135 करोड़ रुपये ले लिए, लेकिन बीजेपी को 42 करोड़ रुपये का चंदा देने वालों का न कोई नाम है, न कोई पता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की.”

आयकर विभाग पर कांग्रेस ने लगाए आरोप

माकन का कहना था, ”आयकर विभाग ने बीजेपी के 42 करोड़ रुपये से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर तो आंख पर पट्टी बांध ली, लेकिन कांग्रेस के 14 लाख रुपये जो कि हमारे 23 नेताओं ने दिए हैं, जिनके नाम और पते भी हैं, उसके आधार पर हमारे 135 करोड़ रुपये छीन लिए.”

उन्होंने कहा कि बीजेपी से 4617 करोड़ रुपये वसूले जाने चाहिए. माकन का कहना था कि वह इस मामले में अदालत में जनहित याचिका दायर करने के बारे में भी विचार कर रहे हैं.

रमेश ने दावा किया, ”पूरे देश को पता चल गया है कि चुनावी बॉन्ड घोटाले से बीजेपी ने करीब 8,250 करोड़ रुपये चंदा इकट्ठा किया है… बीजेपी सरकार अलग-अलग तरीके से लगातार विपक्षी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास कर रही है.” उन्होंने कहा, ”हम डरने वाले नहीं हैं. अपना चुनाव अभियान जारी रखेंगे. जो लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद डरे हुए हैं.”

जब सरकार बदलेगी तो ‘लोकतंत्र का चीरहरण’ करने वालों पर कार्रवाई ज़रूर होगी!

और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये सब करने की।

ये मेरी गारंटी है।#BJPTaxTerrorism pic.twitter.com/SSkiolorvH

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 29, 2024

आयकर अधिकारियों की ओर से 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने और उसके बैंक खातों को ‘फ्रीज’ करने के कारण कांग्रेस पहले से ही धन की कमी का सामना कर रही है. पार्टी को मामले में हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. पार्टी ने बीजेपी पर 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से पंगु बनाने और उसके खिलाफ कर अधिकारियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है.