देहरादून : सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार के ऐक्शन के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने भी रिएक्शन दिया है। उत्तराखंड सरकार के हड़ताल पर छह माह के लिए रोक लगाने पर कर्मचारी नेता बिफर पड़े हैं। उन्होंने इसे गलत ठहराते हुए कहा कि पूर्व में हुए समझौता पर अमल से बचने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
निकाय व लोकसभा चुनाव के चलते विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों का हल कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार को कहा है।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
- एसीपी की व्यवस्था पूर्व की भांति 10,16 व 26 हो
- प्रमोशन में शिथिलीकरण की व्यवस्था बहाल हो
- गोल्डन कार्ड के अंतर्गत ओपीडी में कैशलेस इलाज हो
- पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए
- केंद्र सरकार के तरह एलटीसी व टीए बिल का भुगतान हो
- जूनियर इंजीनियर को 10 साल की सेवा पर मिले 5400 ग्रेड पे
- सहायक अभियंताओं को भी वाहन भत्ते का लाभ मिले
