सम्मानजनक जीवन चाहिए, तो हमें त्याग करना होगा : मौलाना मदनी

• सांप्रदायिकता सिर्फ़ अल्पसंख्यकों की नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की समस्या
• सफलता के तीन आधार शिक्षा, संगठन और व्यापार
• कहा कि हमें अच्छे चरित्र से नफ़रत को मिटाना होगा
• आज नफरत को देशभक्ति का जामा पहनाया जा रहा और अत्याचारियों को कानून के शिकंजे से बचाया जा रहा

नई दिल्ली। चेन्नई के नोंगमबक्कम स्थित ज़ैतून सिग्नेचर में आज़ादी की आवाज़-भारत का उत्सव नामक एक सभा को संबोधित करते हुए, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हमें यह आज़ादी संयोग से नहीं, बल्कि एक सदी से भी ज़्यादा के निरंतर संघर्ष और महान बलिदानों का परिणाम है।

इतिहास गवाह है कि जो राष्ट्र अपनी पहचान, सभ्यता और धर्म के साथ जीवित रहना चाहता है, उसे त्याग करना पड़ता है। अगर हम आज त्याग से बचते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों को और भी बड़े त्याग करने होंगे। गौरतलब है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में दक्षिण भारत के जमीयत उलेमा से जुड़े बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित वकील, बुद्धिजीवी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

If We want a dignified life in this Country, we must sacrifice: Maulana Mahmood Madani
*JUH president also demands autonomous body on the lines of the SGPC for waqfs and he called for a national survey on chemical-based drugs abuse and for proactive parental engagement.*

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— Jamiat Ulama-i-Hind (@JamiatUlama_in) August 10, 2025

बैठक का संचालन तमिलनाडु के जमीयत उलेमा के महासचिव हाजी हसन अहमद ने किया, जबकि भारत के जमीयत उलेमा के अध्यक्ष के भाषण का सारांश तमिलनाडु के जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना मंसूर काशिफी ने तमिल में प्रस्तुत किया। अपने मुख्य भाषण में, भारत के जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने देश के मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए आगे कहा कि आज देश एक नए चौराहे पर है जहाँ नफरत को देशभक्ति का जामा पहनाया जा रहा है और अत्याचारियों को कानून के शिकंजे से बचाया जा रहा है।

यह केवल मुसलमानों की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे भारत के भविष्य से जुड़ी है। सांप्रदायिकता की आग में न केवल अल्पसंख्यक जल रहे हैं, बल्कि देश का अस्तित्व ही जल रहा है। जिस धरती पर भाईचारा खत्म हो जाता है, वहाँ विकास का बीज नहीं पनपता। जिस देश में अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिलता, उसका दुनिया में कोई सम्मान नहीं होता।

यह देश हमारा है, और हम इसे सुधारेंगे

उन्होंने सलाह दी कि हमें नफरत का जवाब चरित्र, सेवा और बुद्धिमत्ता से देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह देश हमारा है, और हम इसे सुधारेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे संवैधानिक अधिकार मौजूद हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा हमारी ज़िम्मेदारी है। आमतौर पर यह ज़िम्मेदारी संसद या न्यायपालिका द्वारा निभाई जाती है। दुर्भाग्य से, आज न तो संसद और न ही प्रशासन से इसकी उम्मीद की जा सकती है। आशा की एकमात्र किरण न्यायपालिका और क़ानूनी क्षेत्र में है, हालाँकि हमें यह भी मानना होगा कि सबसे ज़्यादा लापरवाही इसी व्यवस्था ने की है। फिर भी, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।

’शिक्षा, संगठन और व्यापार सफलता का आधार हैं’

मौलाना मदनी ने कहा कि शिक्षा, संगठन और व्यापार सफलता के मुख्य स्तंभ हैं। उन्होंने दक्षिण भारत के मुसलमानों को उत्तर भारत की तुलना में शिक्षा, संगठन और व्यापार में आगे बताया, मगर कहा कि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है, खासकर लड़कियों की शिक्षा और प्रशिक्षण में। उन्होंने कहा कि धार्मिक और समकालीन शिक्षा को कम से कम प्राथमिक स्तर तक एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि छात्र कुरान को पढ़ और समझ सकें और समकालीन विषयों में एक मज़बूत आधार भी हासिल कर सकें।

’निमंत्रण और ज़िम्मेदारी’

उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें इस ज़मीन पर पैदा किया है, यह हमारी मर्ज़ी नहीं, बल्कि उसकी हिकमत है। यहाँ हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कौम को शिक्षित, सशक्त और मज़बूत बनाएँ और इस्लाम धर्म के उच्च चरित्र का उदाहरण बनकर लोगों का दिल जीतें। पवित्र पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सबसे पहले अपने चरित्र से दिल जीते थे। हमें भी दुश्मनी नहीं, बल्कि दावती रवैया अपनाना होगा। हमारा हथियार सच्चाई, ईमानदारी, करुणा और न्याय है। याद रखें! असली दावत वह है जो सिर्फ़ कानों तक नहीं, बल्कि दिल तक पहुँचे। हज़रत शेख-उल-इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी (अल्लाह उन पर प्रसन्न हो) ने कहा कि इस्लाम की रक्षा का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे अपने चरित्र में ढालें।

’वक्फ बोर्डों में सुधार और स्वायत्तता’

मौलाना मदनी ने वक्फ की रक्षा के लिए एसजीपीसी मॉडल पर एक स्वतंत्र संस्था के गठन की माँग दोहराई और कहा कि मौजूदा हालात में नए वक्फ बनाने की बजाय निजी ट्रस्ट बनाना ज़्यादा सुरक्षित है। उन्होंने आगे कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद पिछले पैंतीस सालों से यह माँग कर रही है। आज के हालात में, मेरी व्यावहारिक सलाह यही है कि नए बंदोबस्ती के बजाय अपने निजी ट्रस्ट बनाएँ, क्योंकि सरकारी अधिग्रहण का ख़तरा हमेशा बना रहता है। इसके कई जीवंत उदाहरण हैं।

’नशे का प्रसार एक गंभीर खतरा’

उन्होंने नशे के बढ़ते प्रसार को एक गंभीर सामाजिक खतरा बताते हुए कहा कि यह शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि कस्बों तक पहुँच गया है। रासायनिक नशीले पदार्थों के बढ़ते प्रयोग पर तत्काल सर्वेक्षण और अभिभावकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है ताकि बच्चों को सकारात्मक गतिविधियों में लगाया जा सके। अगर हम बच्चों को सकारात्मक गतिविधियों में नहीं लगाएँगे, तो वे स्वतः ही गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। यह काम केवल अभिभावक ही कर सकते हैं, लेकिन संगठनों को उन्हें प्रशिक्षित और शिक्षित करने की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। विवाह से पहले, विवाह के बाद और बच्चों के किशोरावस्था तक पहुँचने तक, हर स्तर पर अभिभावकों का मार्गदर्शन आवश्यक है।

’गाजा के उत्पीड़ितों के साथ एकजुटता’

मौलाना मदनी ने कहा कि अगर गाजा के हालात से हमारी रातों की नींद खराब नहीं होती, तो हमें अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए। अगर हम व्यावहारिक मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम दुआ और भावनात्मक एकजुटता ज़रूर ज़ाहिर करनी चाहिए। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष के अलावा, एडवोकेट असीम शहज़ाद ने भारतीय संविधान के आलोक में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया।

हरमैन ट्रस्ट के अध्यक्ष रफीक हाजियार ने वर्तमान युग में मुसलमानों के शैक्षिक विकास पर प्रकाश डाला और धार्मिक मूल्यों के साथ-साथ समकालीन और मुख्यधारा की शिक्षा में निवेश के महत्व पर प्रकाश डाला। टीएडब्ल्यू ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के अध्यक्ष टी रफीक अहमद ने शिक्षा के महत्व पर बात की, जबकि मक्का फरीदा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के अध्यक्ष रफीक अहमद ने एकता और संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता विषय पर बात करते हुए देश के विकास के लिए सर्वधर्म सद्भाव को अनिवार्य बताया।

मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएन बाशा ने अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका पर बात की और संविधान की रक्षा तथा ऐतिहासिक निर्णय देने में न्यायपालिका की भूमिका पर प्रकाश डाला। जमीयत के दृष्टिकोण और भविष्य की योजनाओं पर एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें शैक्षिक विकास, कानूनी वकालत और सांप्रदायिक सद्भाव शामिल थे।

श्रोताओं के विचारों और टिप्पणियों के बाद, जमीयत उलेमा तमिलनाडु के महासचिव हसन अहमद ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। अन्य प्रमुख प्रतिभागियों में अमीर शरीयत मौलाना अब्दुल मजीद इंजीनियर रिजवान, एडवोकेट शाह साहिब, इंजीनियर रिजवान, हाजी रफीक, अशरफ, मौलाना मुहम्मद उमर बैंगलोर शामिल थे।

’जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष के भाषण के मुख्य अंश’

• आज़ादी कुर्बानियों से मिली थी, आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए और भी कुर्बानियाँ देनी होंगी
• मौजूदा हालात में नफ़रत को देशभक्ति कहा जा रहा है, अत्याचारियों को क़ानून के शिकंजे से बचाया जा रहा है
• सांप्रदायिकता सिर्फ़ अल्पसंख्यकों की समस्या नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की समस्या है
• सफलता के तीन आधार शिक्षा, संगठन और व्यापार
• दक्षिण भारत के मुसलमान शिक्षा, संगठन और व्यापार के क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन और सुधार की ज़रूरत है
• लड़कियों की शिक्षा और प्रशिक्षण पर विशेष ज़ोर
• प्राथमिक स्तर तक धार्मिक और आधुनिक शिक्षा को मिलाने की माँग
• भारत में रहना अल्लाह की हिकमत का हिस्सा है, यहाँ दावत और ख़िदमत हमारी ज़िम्मेदारी है
• नफ़रत का जवाब दुश्मनी से नहीं, बल्कि चरित्र, सेवा और हिकमत से दिया जाना चाहिए
• बंदोबस्ती की रक्षा के लिए एसजीपीसी मॉडल पर एक स्वतंत्र संस्था की स्थापना की माँग
• नशीले पदार्थों का प्रसार बढ़ गया है यह चिंताजनक रूप से शहरों से लेकर कस्बों तक पहुँच गया है।
• रसायन-आधारित दवाओं पर तत्काल सर्वेक्षण और अभिभावकों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है।
• व्यावहारिक या कम से कम भावनात्मक एकजुटता व्यक्त करना विश्वास की आवश्यकता है।