- कहा, ई-गवर्नेंस के माध्यम से जनता को ऑनलाइन सेवाएं की जा रही प्रदान
- परिवहन विभाग की 58 सेवाएं ऑनलाइन की गयी, जो देश में सर्वाधिक
- पेयजल जल जीवन मिशन के तहत वर्तमान तक 12.85 लाख परिवारों तक पेयजल कनेक्शन
देहरादून। उत्तराखण्ड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) से बुधवार को राजभवन में सचिव पेयजल और परिवहन अरविंद ह्यांकी ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को जानकारी दी कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से जनता को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है।
बताया कि परिवहन विभाग की 58 सेवाएं ऑनलाइन की गयी है, जो देश में सर्वाधिक है। वाहन चालकों की परीक्षा के लिए ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना की गई है। वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए वाहनों में वीएलटी डिवाइस एवं आपातकालीन अलर्ट सिस्टम की स्थापना की गई है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 1,27,044 चालान एवं रूपये 2740 लाख का प्रशमन शुल्क वसूला गया। वहीं वर्ष 2023-24 में माह नवंबर तक कुल 1,42,100 चालान एवं रूपये 2339 लाख प्रशमन शुल्क वसूला गया है विभिन्न बस स्टेशनों एवं कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण किया गया है।
सचिव ने बताया कि पेयजल जल जीवन मिशन के तहत वर्तमान तक 12.85 लाख परिवारों तक पेयजल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वहीं 19123 आंगनबाड़ी एवं 16439 आंगनबाड़ी केंद्रों में कनेक्शन लगाए गए हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न स्थानों पर रूपये 295.85 करोड़ की लागत से 24 स्नान घाट और 26 मोक्ष धाम को निर्माण किया गया है। वर्ष 2022-23 में नवीन स्वीकृत एसटीपी व आई एंड डी का कार्य माह दिसंबर 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।
गंगा की मुख्य धारा के अतिरिक्त नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत जनपद नैनीताल, देहरादून, ऊधम सिंह नगर एवं पौड़ी में 74.80 एमएलडी क्षमता के 13 एसटीपी रूपये 567 करोड़ की लागत से स्वीकृत किए गए हैं जिसमें 2 एसटीपी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 11 एसटीपी का कार्य माह मार्च 2026 तक पूर्ण किया जाना है। इस अवसर पर उन्होंने अन्य जानकारी भी राज्यपाल को दीं।