स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 20 प्रस्तावों पर धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

वहीं, कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने ब्रीफिंग कर कैबिनेट प्रस्तावों की जानकारी दी। बैठक में बीस प्रस्तावों को मंजूरी मिली जिनमें उत्तराखंड में बड़े निवेशकों के लिए पोल्ट्री फार्मिंग की नीति मंजूर। पहाड़ में 40 प्रतिशत, मैदान में 20ः सब्सिडी मिलेगी। हरियाणा की तर्ज पर अंडे देने वाली 35 और चिकन तैयार करने वाली 20 फर्म बनेगी। जिससे 3000 को रोजगार मिलेगा।

कैबिनेट बैठक में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों एवं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

यह ऐतिहासिक अभियान भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सूझबूझ और हर… pic.twitter.com/YRmpS6hEb5

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 16, 2025

संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को मंजूरी, ऊर्जा मैकेंजी कंपनी के माध्यम से यूपीसीएल में सुधार के लिए रिपोर्ट आई थी। सुधार के लिए पॉलिसी बनी जो कैबिनेट से पास हुई। ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी। बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि अब सभी बैंक में रखी जाएगी, जो बैंक ज्यादा ब्याज देगा, उसमे रखी जाएगी।

किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत किशोर न्याय निधि के उपयोग के लिए नियमावली को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी, निराश्रित एकल महिला को उद्यमी बनाने की योजना। पहले वर्ष में 2000 महिलाओं का लक्ष्य।

वे दो लाख तक का प्रोजेक्ट बनाएंगी, उसमें सरकार 1.5 लाख की सब्सिडी देगी। इसके तहत कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर आदि काम इसमें शामिल किए गए हैं। 30 करोड़ का बजट रखा है सरकार ने। बिजनेस शुरू नहीं कर पाएंगे तो सरकार वसूल करेगी लेकिन सरकार का मकसद काम बढ़ाना है।

सड़क के गौवंश के लिए, 16,000 पशुओं के लिए नई नीति आई थी। पहले तीन विभाग पैसा देते थे। अब पशुपालन विभाग देगा। पहले प्रस्ताव शासन के आते थे। अब जिलाधिकारी के स्तर पर ही प्रस्ताव स्वीकृत होगा। एनजीओ अब 40 प्रतिशत खर्च करेगा, सरकार 60 प्रतिशत सब्सिडी देगी। गौशाला निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।